निःशुल्क भिसामा पठाएका कामदारको विवरण नबुझाउने ३९ कम्पनी

काठमाडैं, २३ साउन । वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको विवरण नबुझाउने ३९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ ।

विभागले तीन पटक समय दिँदा पनि ती व्यवसायीहरूले आफूले पठाएको कामदारको विवरण पेस गर्न अटेरी गरेपछि स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको हो । विभागका अनुगमन निर्देशक नारायण आचार्यले यसअघि पटक–पटक समय सीमा तोकेर माग गरिएको विवरण हालसम्म पनि नबुझाएपछि ती व्यवसायीलाई विभागले स्पष्टीकरण सोध्न थालेको जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिलेसम्म आधाको स्पष्टीकरण आइसकेको र त्यो हेर्ने क्रममा रहेका छन् ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम निःशुल्क भिसा र टिकटको अनुगमन गर्न आवश्यकता देखिएको भन्दै गत ०७३ चैत्र १ गते पहिलो पटक फर्मको ढाँचासहित विवरण बुझाउनका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो ।

उक्त म्याद गुज्रिँदासम्म निकै थोरै मात्र व्यवसायीहरूले विवरण पठाएपछि गत चैत ८ गतेदेखि १५ दिनको समय थप गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तिम पटक भन्दै चैत २३ गते १० दिनको म्याद थप गरेको थियो ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो सर्वत्र भएपछि विभागले अनुगमन गर्न भन्दै व्यवसायीहरूसँग यस्तो विवरण मागेको थियो । दस हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी गरिएको निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन । कामदारले व्यवसायीलाई ८० हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपियाँसम्म बुझाउँछन् तर व्यवसायीले लाख बुझ्दै १० हजार रुपियाँको रसिद थमाउने गरेका छन् ।

विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको ०७२ असार २१ गतेपछि विदेश पठाएका कामदारको विवरण व्यवसायीसँग मागेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको ०७२ कार्यकालमा मलेसियासहित छवटा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई रोजगारदाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । गोरखापत्रमा समाचार छ ।