काठमाडौँ, ३१ भदौ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।
लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाण खोज्दै आएका छन् तर छानबिन समितिले उनको दोष पुष्टि हुने दर्जनौं प्रमाण जुटाएको छ । बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेका थिए । ‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन् । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ । ‘लगानीको स्रोत, खर्च र कानुनी दायित्वप्रति उहाँले जेसुकै भने पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने ठाउँ देखिएन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।
कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सेयर कायम गराएका थिए । लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ । तर, यसका लागि उनले देखाएको रकम बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेर खर्च गरिएको थियो, त्यसैलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले दाबी गरेका थिए । ‘बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, कम्पनीको माइन्युटसहित दिएको विवरण उहाँले अस्वीकार गरे पनि कानुनले बेवास्ता गर्न मिलेन,’ समितिका सदस्यको भनाइ छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको छ । सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी तथा सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजका आधारमा उनलाई दोषी मान्ने गरी प्रतिवेदन लेखिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ ।
यद्यपि, संसदीय समितिका सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने लामिछानेको नाम किटान नगर्न अडान लिएका थिए । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक दायित्व अध्यक्ष जीबी राईमा निहित भएकाले प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको नामै किटान गरेर दोषी ठहर गर्न नहुने अडान उनीहरूको रहेको थियो । तर, दस्ताबेज र प्रमाणको सिलसिला लेख्दै जाँदा निष्कर्षमा उहाँहरू पनि असहमत हुने ठाउँ देखिएन,’ एक सदस्यले भने, ‘राति सहमतिमा बैठक सकिएको छ, जसलाई टाइप गरेर सोमबार बिहान ११ बजे हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ ।’
सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार सोमबार बाहिर जाने भएकाले प्रधानले भने राति नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समितिका सदस्य बडूले भने, ‘छलफलमा केही वादविवाद चले पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट नै आउने भएको छ ।’
समितिमा सभापति थापाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न सोमबार बिहान ११ बजे बैठक बस्ने बताए । ‘बिहान १० बजेदेखि पौने ३ बजेसम्म बैठक बसेर छलफल गरेका छौं, प्राप्त प्रमाणका आधारमा निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएका छौं । बिहान ११ बजे अन्तिम बैठक बसेर हस्ताक्षर हुन्छ । १ बजे सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ,’ उनले भने । तर, अन्तिम बैठकपछि मात्र विषयवस्तुबारे प्रस्ट हुन सकिने उनको भनाइ छ ।
समितिका एक सदस्य भने प्रमाणका आधारमा लामिछानेसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरी थप कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाउन सहमति भएको बताउँछन् । गोर्खा मिडिया नेकवर्कका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेलसहित जम्मा ९ जनाको दोष देखिएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निष्कर्ष आएको उनको भनाइ छ ।
जीबी अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको साहारा सहकारीका करिब ५० हजार सर्वसाधारणले बचत गरेको कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको थियो । त्यसमध्ये लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा मात्रै ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उपलब्ध दस्ताबेजहरूमा देखिएको थियो । तर, समितिले त्यसभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको तथ्य फेला पारेको समितिका ती सदस्यले बताए ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी बचतकर्ताले प्रहरीमा दिएको उजुरीलाई पनि दबाउन लगाएर अनुसन्धानमा अवरोध गरेको भन्दै संसद्मा लगातार आवाज उठेपछि गत जेठ १५ मा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको हो । समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याइएका सहित २९ वटा सहकारीमाथि छानबिनको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । समितिको पहिलो बैठक जेठ २२ मा बसेको थियो । त्यसै दिनबाट समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय भदौ २२ गतेसम्म दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि संसद्ले थप १५ दिनको म्याद थपेको हो ।
समितिलाई असोज ६ गतेसम्म समय रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन असोज ४ मा त्यता जाने कार्यक्रम रहेकाले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार मध्यरातिबाटै संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयले दबाबमा परेको समितिले यसै अधिवेशनमा प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यसहित रातभर बैठक बसेको हो ।
समितिले लिएको बयानका क्रममा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसाका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । साथै, उनले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको विषय आफूले दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भएपछि मात्रै थाहा भएको बताएका थिए । यद्यपि, सूचना, समाचार र विश्लेषणको क्षेत्रमा विश्वकै एक नम्बर टीभी बनाउने भनेर लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए ।
‘विश्वकै एक नम्बर टेलिभिजन सञ्चालन गरौं भन्ने प्रस्ताव लिएर जीबीजी आउनुभयो । आकर्षक तलब, सुविधा र सेयर दिने कुरा भयो । त्यसपछि मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलब दिने गरी अग्रिम एडभान्स ७५ लाख रुपैयाँ लिएँ । त्यही रकम राखेर व्यावसायिक समझदारीमा प्रवेश गरेको हो,’ रविले बयानकै क्रममा खुलाएका छन् । तर, उनको सेयरबापतको बाकीँ एक करोड भने बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट ल्याइएको थियो । त्यति मात्र होइन, सुप्रिमबाट अलग्गै दुई करोड रुपैयाँ पनि लामिछानेकै तर्फबाट गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो ।
बयानका क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशीले पैसा आवश्यक परेपछि रवि र जीबी मिलेरै आफ्नो घर बैंकमा राखिदिन खोजेपछि असमझदारी बढेको बयान दिएका छन् । छविले घर आफ्नो नाममा नभएर श्रीमतीका नाममा भएकाले सम्भव नभएको बताएका छन् । त्यसपछि जीबी र रवि मिलेरै आफूलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट बाहिर निकाल्ने काम भएको छविले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
आज संसद्मा बुझाइने प्रतिवेदनका मुख्य अंश
- ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेर गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सञ्चालन गरेका थिए संयुक्त खाता
- गोर्खा मिडियाको खातामा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन्, कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो
- कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्ति सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेको हस्ताक्षर
- लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको बैंक स्टेटमेन्ट समावेश, रकम भने सुप्रिम सहकारीको
- संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा मितेरी सहकारीको विषय नउठेकाले कार्यादेश (टीओआर) र अनुसूचीमा यो सहकारीको नाम नभए पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउने
कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्