काठमाडौँ, ३१ भदौ । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको आठ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । अब सङ्घीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै समस्यामा परेका सयौँ स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुने भएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २८ अनुसार स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आठ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको हो ।
समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएका तहमा समायोजन भएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन हुँदा समायोजन हुन नसकी फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएको तहमा समायोजन भएका र दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति र त्यस्ता कर्मचारीको मागबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा एक पटकका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्