काठमाडौँ, ३ असोज । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् करिब १३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा ११.२० प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्ष साउन र भदौमा १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
साउनमा ९ अर्ब १५ करोड २५ लाख र भदौमा ३ अर्ब ८३ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको उद्योगका विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा ११ अर्ब ९३ करोड र भदौमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत आर्थिक वर्षभर ५४ अर्ब ८७ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो । गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट उद्योग विभागले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा लागू हुँदैन । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकैपटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा खुद ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र एफडीआई भित्रिएको छ । कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
उक्त वर्ष खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । कुल १९ अर्ब २१ करोड ९० लाख भित्रिए पनि ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो । त्यसैले खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि सरकारले लचिलो नीति लिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा कायम गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिनसकेको उद्योग विभागको भनाइ छ । अटोमेटिक रुटबाट भित्रने लगानीमा सूचना प्रविधि उद्योगको सीमा हटाइएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्