काठमाडौँ, ४ असोज । सरकारको कमजोर नियमनका कारण मानव तस्करीको जालोमा परेर नेपाली महिला घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) का लागि खाडी मुलुक जाने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । घरेलु श्रमिक खाडी मुलुक पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ८ वर्ष भइसकेको छ तर प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु श्रमिकमा कार्यरत नेपाली महिलाको संख्या कम्तीमा ६० हजार पुगेको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७३ चैत २० मा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, इराकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न नेपाली महिला जाने क्रम रोकिएको छैन ।
सम्बन्धित दूतावासले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणअनुसार कुवेतमा ३५ हजार र ओमानमा ८ हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सरकारले भने नेपालीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिबन्धित अर्को मुलुक इराकको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा २० हजार नेपाली महिला छन् ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले घरेलु श्रमिकमा लैजान लागिएको भन्दै पछिल्ला ६ महिनामा २ हजार ३ सय ६१ महिलालाई फर्काएको थियो । तर ‘सेटिङ’ बिग्रिएकाको हकमा मात्रै अध्यागमनले महिलालाई रोक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता गौतम मिश्रका अनुसार दलालहरूले भिजिट भिसाको ‘प्रोटोकल’ पूरा गरेर ग्रामीण भेगका गरिब महिलालाई शून्य लागतमा घरेलु काममा पठाउने गरेका छन् ।
‘मानव तस्करले दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर कुवेत, ओमान, इराकदेखि सिरियासम्म महिला पठाउने क्रम बढ्दो छ,’ मिश्रले भने, ‘त्यसरी लगिएका महिला बन्धकमा पर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि उद्धारका लागि अपिल गर्ने महिलाको संख्या बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार विभिन्न तहका एजेन्टले महिलालाई गन्तव्य मुलुकमा पुर्याएपछि मोलमोलाइ गरेर बिक्री गर्छन् ।
पछिल्ला चार वर्षमा ५२ पुरुष र ७८९ महिलाले मानव बेचबिखनमा परेको भन्दै १२५७ जनाविरुद्ध ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि मानव तस्करीमा संलग्न देखिएका ७१६ जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । ५५२ जना भने फरार छन् ।
भिजिट भिसामार्फत दुबई हुँदै कुवेत पुगेकी एक महिलाले मानव तस्करको जालोमा पर्दा आफू शारीरिक र मानसिक शोषणमा परेको बताइन् । आफन्तमार्फत कुवेतको एजेन्टलाई ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (१५ सय दिनार) बुझाएपछि नेपाल फर्कन पाएको उनले सुनाइन् । ‘दुबईको कम्पनीमा मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्म तलब पाउने काममा लगाइदिने भनेर भिजिट भिसामार्फत मलाई दुबई लगिएको थियो । दुबईमा रहेको अर्को एजेन्टले रिसिभ गरेर आफू बस्ने फ्ल्याटमा लगेपछि बन्धक बनाई घरेलु काममा लगायो र चरम श्रम शोषण गर्यो । उसले फेरि दुबईमा भन्दा राम्रो तलब कुवेतमा हुन्छ भन्दै पुर्यायो,’ उनले भनिन् । ती महिलाको निवेदनका आधारमा प्रहरीले गत भदौ २ मा खोटाङका झयन्द्रकुमार अधिकारीलाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै घरेलु श्रमिकका रूपमा पुगेका ६ सय १३ जनालाई उद्धार गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी कुवेतबाट ३ सय ९०, ओमानबाट १ सय ७९, यूएईबाट १८ र साउदीबाट २६ जनालाई दूतावासको सेल्टरमा राखेर उद्धार गरिएको हो । कुवेतमा अहिले ५० र ओमानमा १९ जना महिला सेल्टरमा छन् । दुबई ट्रान्जिट भई ओमान पुगेकी चितवनकी तारा विश्वकर्माले घरेलु काम गर्न नसकेर स्वदेश फर्कनुपरेको बताइन् । ‘हामी चार जना सँगै गएका थियौं । साहुको घरमा काम गर्न सकेनौं । घर छाडेर भाग्नुपर्यो । बन्धक बनाएर राखिएको तलाबाट हामफाल्दा मेरुदण्ड र खुट्टा भाँचियो,’ उनीले भनिन् ।
यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सिलर दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार २०७३ अगाडि श्रम स्वीकृतिमा त्यहाँ पुगेका २२ सय ७० जना घरेलु श्रमिकमध्ये हाल ३ सय ९७ जना मात्रै छन् । ‘संसदीय समितिले प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि यूएईमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक आउने गरेका थिए । त्यतिखेर घरेलु श्रमिक ल्याउन चाहने रोजगारदाताले दूतावासमा धरौटी जम्मा गर्नुपर्थ्यो । अहिले ३ सय ९७ जनाको मात्रै धरौटी दूतावासमा छ । बाँकी नेपाल फर्केकाले साहुले धरौटी सम्बन्धित घरेलु श्रमिकको उपस्थितिमा फिर्ता लगिसके,’ उनले भने, ‘अहिले भिजिट भिसामा आएका श्रमिक कति छन् भन्ने अभिलेख दूतावाससँग छैन ।’
यूएईले अलेखबद्ध (कानुनी हैसियत नभएका) श्रमिकलाई आममाफी दिएको छ । त्यसमा पुरुषको तुलनामा नेपाली महिलाको संख्या बढी देखिएपछि यूएई सरकारले नेपाली दूतावासलाई महिलाका लागि ‘हेल्प डेस्क’ राख्न अनुमति दिएको छ । आलेखबद्ध नेपालीको संख्या १५ हजार छ ।
श्रम मन्त्रालयले खाडीका सहित ४० देशमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ लागु गरेको थियो । अहिले यो निर्देशिका जोर्डन र साइप्रसमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । २०७३ यता संसदीय समितिले गन्तव्य देशसँग घरेलु श्रमिकसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु श्रमिक नपठाउने अडान राख्दै आएको छ । त्यसअनुसार कुवेत, साउदी अरब, ओमान, कतार र बहराइनसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता गर्ने विषय छलफलमै सीमित छ ।
यूएईसँग श्रम सम्झौता भएपछि ३–४ नोभेम्बर २०१९ मा बसेको नेपाल र यूएईको पहिलो द्विपक्षीय बैठकले घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने सहमति गरेको थियो । गत वर्ष जेठ ३२ मा बसेको दोस्रो द्विपक्षीय बैठकले नेपालका घरेलु श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (५२ हजार रुपैयाँ) दिने टुंगो लगाएको थियो । ‘नेपालबाट घरेलु श्रमिक नखोल्दा मानव तस्करी भइरहेको छ । यसमा हामीले प्रोत्साहन दिइरहेको जस्तो भयो,’ त्यस बैठकमा नेतृत्व गरेका यूएईको घरेलु श्रमिक मामिलाका प्रमुख अब्दुला अलि अल नुएमीले भनेका थिए, ‘यूएईले २०२२ मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । हामी वैध प्रक्रियाबाट घरेलु श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहन्छौं । घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी यूएईले लिन्छ । नेपालले कहिलेदेखि घरेलु श्रमिक पठाउने हो, मिति तोक्नुपर्यो ।’
नेपालले भने यसबारे अझै निर्णय लिइसकेको छैन । गत वर्ष भदौ २६ र २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा राजदूतहरूसहित बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा घरेलु कामदार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘संसदीय समितिको निर्देशनको अनुपालन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अन्तिम रूप दिनका लागि सम्बन्धित नियोग प्रमुखले १५ दिनभित्र घरेलु कामदारलाई घरेलु हिंसाबाट जोगाउने देशगत मापदण्डसहित मुलुकगत रूपमा मापदण्डहरू पेस गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्डलाई मुलुकगत हिसाबले सम्बोधन हुने सुनिश्चित गरी अवधि खुलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको पहल गर्ने ।’ सम्बन्धित मुलुकको वस्तुगत अवस्था र सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र ‘पाइलट बेस’ मा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरुवात गर्ने बैठकको निर्णय थियो । राजदूतहरूले मुलुकगत रूपमा मापदण्ड पेस गरेका छैनन् ।
पूर्वश्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी वैधानिक माध्यमबाट घरेलु कामदार नपठाउँदासम्म घरेलु श्रममा महिलाको तस्करी नरोकिने बताउँछन् । ‘महिला तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय घरेलु कामदारलाई संस्थागत ढंगले पठाउनु हो,’ उनले भने, ‘राजदूतहरूले पठाएको मापदण्डलाई सम्बोधन गर्ने देशसँग श्रम सम्झौता गरी घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि ५८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७९ चैत २९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार पत्रमा महिला आप्रवासी कामदारको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारका लागि जारी गरिएका विभेदजन्य पूर्वसर्त हटाई नेपालका साथै गन्तव्य मुलुकहरूमा विशेष सुरक्षा उपाय लागू गराउनुपर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘खाडी मुलुकमा अभिलेखीकरण नभई घरेलु श्रमिकका रूपमा गएका महिलाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न/गराउन र नेपाली नियोगमार्फत यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सुरक्षा तथा मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा कार्य गर्नुपर्छ ।’
प्रवक्ता पोखरेलले रोजगारीका लागि हुने आप्रवासन (प्रस्थानदेखि ट्रान्जिट, कार्यस्थल र फर्कने समयमा गरी) को सम्पूर्ण चक्रमा घरेलु महिला कामदारको हित, महिला आप्रवासी श्रमिकले सामना गर्ने शारीरिक, यौनजन्य र मानसिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
‘घरेलु श्रमिकको सुरक्षामा गम्भीर छौँ’: शरतसिंह भण्डारी, श्रममन्त्री
वैदेशिक रोजगारीमा खासगरी घरेलु श्रमिकको विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाइ फरक–फरक रहेको देखेँ । यसमा एउटै बुझाइ बनाउन जरुरी छ । अहिले जे परिस्थिति बनिरहेको छ, त्यसमा हामी कहाँ छौँ, हाम्रो भूमिका के छ भनेर बुझ्नुपर्छ । घरेलु श्रमिकका विषय सबैभन्दा बढी संसदीय समितिमा उठिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन पटक–पटक संसदीय टोलीले खाडी क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेर सम्बन्धित समितिमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएका गन्तव्य देशसँग श्रमसम्झौता गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनेदेखि घरेलु श्रमिकलाई स्वदेशमा सीप र भाषागत तालिम प्रदान गर्नेसम्ममा श्रम मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । हाम्रा दिदीबहिनी सुरक्षित हुन्छन् र गन्तव्य देशले पनि कानुनअनुसार उनीहरूको सुरक्षा, तलबसुविधा र औषधोपचार सुनिश्चित गर्छ भने प्रतिबन्ध लगाइराख्न जरुरी छैन । महिलालाई तस्करहरूको जालोबाट हटाइनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्