पोखरा, ८ असोज । सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न कास्की प्रहरीले सोमबार अदालतबाट अनुमति पाएको छ । कास्की अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त शर्माको इजलासले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन आरोपमा आइतबार साँझ जोशीलाई काठमाडौंको शंखमुलबाट पक्राउ गरी कास्की ल्याइएको थियो । प्रहरीले जोशीविरुद्ध सहकारीको रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ ले वर्जित गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद मागेको थियो ।
जोशीका तर्फबाट उनकै छोरा अधिवक्ता रोचक जोशी, पोखराका अधिवक्ताद्वय रोहितराज बास्तोला र कृष्ण थापाले बहस गरेका थिए । राज्यको उच्च ओहदामा रहिसकेको व्यक्ति कतै भाग्ने योजना नरहेको अवस्थामा जरुरी पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्नु गैरकानुनी र न्यायसंगत नरहेकाले थुनामा राख्नु नपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । इजलासमा छविले आफू गलत संगतमा परेको थाहा पाएपछि कानुनी रूपमा पैसा फिर्ता लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट अलग्गिएको बताए । २०७८ सालमै आफ्नो ३५ प्रतिशत सेयरबाट १५ प्रतिशत रवि लामिछानेका नाममा पास गरेको बयान उनले दिए । ‘सहकारी ठगी गर्ने मान्छे अरू नै छन्,’ उनले बयानमा भने, ‘अनुसन्धानमा साथ दिन्छु ।’
गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष, जोशी उपाध्यक्ष, हाल रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र कुमार रम्तेल सञ्चालक समिति सदस्य रहेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि खोलेका थिए । जसमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउन राई, जोशी र लामिछानेले संयुक्त खाता खोलेका थिए ।
जीबी समूहको सहकारीको कारोबार भएको सफ्टवेयर प्रहरीले उनको घरबाट बरामद गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सूर्यदर्शनको २०७६ सालअघिका सञ्चालक समितिमा रहेका थप २५ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाएको थियो । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले जीबी, रवि र छविका नाममा खोलिएको संयुक्त खाताबाटै सूर्यदर्शनसहित विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आएको उल्लेख गरेको छ । यस प्रकरणमा संसदीय समितिले ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुने उल्लेख गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय हुँदै आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पठाएकै दिन जोशीलाई पक्राउ गरी कास्की ल्याइएको थियो । हाललाई दुई वटा कसुरमा बयान अगाडि बढाइने र अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कसुर आकर्षित भए सोहीअनुसार अदालतबाट म्याद थपका लागि अनुरोध गरिने प्रहरीको तयारी छ ।
यसबीच, सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउको माग गर्दै सहकारीपीडितहरूले सोमबार कास्की जिल्ला प्रशासन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । पोखराका सूर्यदर्शन लगायत सहकारीका पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । पोखराकै सहिद चोकमा भने रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले ‘लामिछानेलाई फसाउन पाइँदैन’ भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्