आदिवासी नेताहरु द्दवारा जनजाति को भावना नसमेटिएको गुनासो

काठमाडौँ, २४ साउन । तेइसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले समग्र नेपालको पहिचान नै आदिवासी जनजाति भएको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा विसं २००७ देखिका विभिन्न आन्दोलनमा थुप्रै आदिवासी जनजातिले बलिदान दिएको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने चार शहिदमध्ये तीनजना आदिवासी जनजाति९नेवार०भएकाले स्वतन्त्रताका लागि आदिवासी जनजातिको भूमिका महत्वपूर्ण भएको चर्चा उनीहरुले गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि नेपाल भाषाको रञ्जनालिपि पेश गरेर मात्र नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको बताउँदै उनीहरुले नेपालको गौरव बढाउने आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा विभेद गर्न नहुने बताए ।

नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र धर्मलाई पनि संविधानमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, स्वायत्त क्षेत्र र स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जनजाति आदिवासी आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग थियो ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादीसहित अन्य दलमा रहेका ७० प्रतिशत आदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा सुरक्षित गर्न पार्टीको ब्हीप नाघेर अधिकारका लागि लड्न सुझाव दिएका सहभागी वक्ताहरुले जनजाति मन्त्रालय गठन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले लामो समयको चाहना र इच्छाबमोजिम जनताले पहिलो पटक आफ्ना लागि आफैले संविधान लेखेका छन तर आज यो संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन ।

संविधानमा आदिवासीको भावनालाई समेट्न नसेकोमा उनीहरु असन्तुष्ट रहेकाले आगामी संविधान संशोधनमा ती भावना समेट्न सकिने उहाँले बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राज्यका हरेक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुनुपर्नेमा विगतका दिनमा त्यस्तो नभएको बताउँदै आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेकपा ९एमाले०का सांसद शेरबहादुर तामाङले काँग्रेस, एमाले, माओवादीसहित अन्य दलबाट संसद् तथा स्थानीय निकायमा ७० प्रतिशत आदिवासी जनजाति निर्वाचित हुनसके मात्र आदिबासीको भावना समेटन सकिने बताए ।
पूर्व मन्त्री इन्द्रबहादुर गुरुङले आन्दोलबिना आदिवासीले आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । नेवा दे दबुका अध्यक्ष नरेशमान ताम्राकारले आदिवासीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।