काठमाडौँ, १० असोज । असहाय बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षणका लागि सञ्चालित बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धमा परेको अनुसन्धान ६ महिनादेखि अलपत्र छ । बाल संगठनको वर्तमान नेतृत्वले गत वैशाखमा दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सुरुमा निकै चर्चा भए पनि अनुसन्धान सुस्ताएको छ भने अब मिलापत्रबाटै टुंग्याउने तयारी पनि छ ।
२०४८ मा बाल संगठनको अध्यक्ष भएकी रीता सिंह वैद्य लगातार २७ वर्ष यही पदमा थिइन् । २०४९ मा नै उनले बृहस्पति विद्यासदनलाई बाल संगठनको जग्गामा भित्र्याएकी थिइन् । पटकपटक लिज अवधि र जग्गाको क्षेत्रफल थपेर २० रोपनी जग्गा विसं २१३१ सम्म बृहस्पतिले उपभोग गर्न पाउने सम्झौता गराएकी थिइन् । यसरी असहाय बालबालिकाका लागि छुट्याइएको जग्गा निजी कम्पनीलाई ८२ वर्षसम्म दोहन गर्न दिने सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि वैद्य बर्खास्त भएकी थिइन् । बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी एवं कर्मचारी मिलेर बृहस्पति विद्यासदनलाई लिजमा दिएको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ । यसैका आधारमा बाल संगठनले यो प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी तथा व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई लेखेको थियो । संगठनको निर्णयविरुद्ध बृहस्पतिका सञ्चालक गत साउनमा अदालत पुगेका थिए । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मेलमिलापबाट विवाद मिलाउन आदेश दिएको छ । अदालतले मध्यस्थकर्ता खटाउन आदेश दिएपछि बाल संगठनका तर्फबाट महेश थापा र बृहस्पति विद्यासदनका तर्फबाट सूर्यराज कोइराला ‘मेलमिलाप–मध्यस्थकर्ता’ का रूपमा तोकिएका छन् ।
मेलमिलाप मध्यस्थता गर्न अदालतले असोज १६ का लागि पेसी तोकेको बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले बताइन् । ‘बालबालिकाको हितमा प्रयोग भइरहेको जग्गा लिजको आवरणमा स्वार्थ समूहले कब्जा गरेका छन्, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भनिन् । ‘कौडीको भाउमा लिजमा लगाइएको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सम्झौता भंग गरी यो कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीआईबीमा जाहेरी दिएका थियौं । अनुसन्धान टुंगिएको छैन भने अदालतबाट मेलमिलापको आदेश आएको छ । हामी अहिले त्यसैको तयारीमा छौं’ न्यौपानेले थपिन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेख इद्रिस समाज कल्याणमन्त्री रहेका बेला वैद्य बाल संगठन अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी कांग्रेसका दिवंगत नेता गणेशमान सिंहकी छोरी र हालका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । सत्ता र शक्तिकै आडमा उनले बृहस्पतिलाई एकतर्फी लाभ हुने गरी सम्झौता गराउँदै आएकी थिइन् ।
बाल संगठनले पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारी र बृहस्पतिका सञ्चालकविरुद्ध जाहेरी दिएपछि गत वैशाख २७ मा सीआईबीले वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । यो समयमा गृहमन्त्री लामिछाने र सीआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवाली थिए । २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिए पनि सीआईबीले एक जनालाई मात्र पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पनि तीन दिनमै हाजिरी जमानीमा छोडिएको थियो । लामिछाने असार अन्तिमसम्म गृहमन्त्री र ज्ञवाली साउन अन्तिमसम्म सीआईबीमा थिए ।
यो बीचमा सीआईबीले १६ जनासँग बयान भने लिएको छ । आरोपितमध्ये एक जनाको मृत्यु भइसकेको, दुई जना विदेशमा रहेको र वैद्यको बयान लिन बाँकी रहेको सीआईबीको भनाइ छ । वैद्यले आफू बिरामी परेकाले बयानमा आउन नसक्ने लिखित जानकारी गराएकी थिइन् । लिजमा लिएको २९ रोपनी ४ आना जग्गाको वार्षिक भाडाबापत बृहस्पतिले ९० लाख बाल संगठनलाई बुझाउँछ । यो बिनाप्रतिस्पर्धा तय भएको भाडा हो । तर, लिजमा लिएको मध्ये करिब पाँच रोपनी जग्गा बृहस्पतिले भारतीय बोर्डको राय स्कुललाई सब लिजमा दिएको छ । योबापत बृहस्पतिले वार्षिक ६० लाख भाडा उठाउँछ ।
सीआईबी प्रमुख एआईजी दीपक थापा भने अनुसन्धान जारी रहेकाले अलमल भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘करार भंग भएकाले त्यसप्रति चित्त नबुझेर एउटा पक्ष अदालत पुगेको छ । यो विषय मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ तर पनि सीआईबीले आफ्नो काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँछ,’ उनी भन्छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ठगीको अनुसन्धान जाहेरी दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि आगामी वैशाखसम्म हदम्याद छ । तत्कालीन सीता भवन नामले चिनिएको उक्त परिसरको १ सय १९ रोपनी जग्गा सरकारले विसं २०२१ साल मंसिरमा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका खलकलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अनाथ र असहाय बालबालिकाको रेखदेख, शिक्षा र संरक्षणका लागि बाल संगठन खोलिएको थियो ।
बाल संगठनले ९ रोपनी जग्गा बृहस्पतिलाई लिजमा दिन २०४९ वैशाखमा पहिलो पटक र २०५३ माघमा दोस्रो पटक सम्झौता गरेको थियो । २०५८ जेठमा थप ५ रोपनी २ आना लिजमा दिन पूरक सम्झौता गरियो । २०५९ भदौमा १३ रोपनी जग्गा थपेर थप ३० वर्षका लागि लिजमा लगाउने सम्झौता भएको थियो । तर, २०७२ साउनमा पूरक सम्झौताबाट जग्गा पनि थपेर कुल २९ रोपनी ४ आना विसं २१३१ सम्म बृहस्पतिले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसपछि भने बाल संगठनभित्रको अनियमितताको फेहरिस्त बाहिरिएको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्