काठमाडौँ, १३ असोज । विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा सरकार कमजोर देखिएको छ । सतर्कता र उद्धारको तयारी कमजोर हुँदा राज्यशक्तिको सम्पूर्ण स्रोतसाधन केन्द्रित राजधानी उपत्यकाभित्रै बाढीपहिरोबाट ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । देशभरमा गरी १ सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय जना घाइते भएका छन् । सार्वजनिक र व्यक्तिको सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र विज्ञहरूले एक साताअघिबाटै जोखिमको चेतावनी दिँदै आए पनि त्यसअनुसारको तयारी नभएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको छ । नागरिकस्तरबाट मात्रै नभई सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत जनताको जीउधन सुरक्षामा सरकारले समयमै पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नागरिकको जीउधन सुरक्षामा सरकारले उदासीनता देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘राजधानीमा हेर्दाहेर्दै मान्छे बगेको घटनालाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यो चरम लापरबाही हो,’ एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कोइरालाले भनेका छन्, ‘सरकार भनेको कुर्सी र पद मात्रै हो ?’ राजधानीमै ठूलो जनधनको क्षति भएको, बाहिरी सडक सम्पर्क टुटेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले ‘राज्य कहाँ छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
ललितपुरको नख्खुमा टिनको छाप्रामाथि बसेर उद्धार कुर्दाकुर्दै शनिबार बिहान पाँच जना बगेका थिए । यस सम्बन्धमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने, ‘उद्धार गर्न हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा हुनुपर्यो । मौसमको अवस्था सबैले देखेकै हो । मौसम सुधार हुनासाथ हेलिकोप्टर र प्रहरी परिचालन गरेर उच्च जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार गरिएको छ ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नभएकाले नख्खु खोलाको बीचमा टिनको छाप्रामाथि अड्किएका नागरिकको उद्धारमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । ‘हेलिकोप्टर उडाउन पर्याप्त भिजिबिलिटी थिएन । जमिनबाट सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उद्धार टोलीले प्रयास गरेको थियो । त्यस क्रममा जवानहरू पनि डुबे । उनीहरूलाई नै उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति भयो,’ उनले भने, ‘प्रयास गर्दागर्दै पनि नसकिएकामा सरकारकै तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिताका लागि अमेरिकामा छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । ओलीले बिहान सिंहसँग टेलिफोन संवाद गरेर बाढीपहिरोको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । संवादलगत्तै सिंहले सिंहदरबारमा विपद् व्यवस्थापनका पदाधिकारीसहित मन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूको समन्वय बैठक राखेका थिए । यसअघि १० बजे गृहमन्त्री लेखकले आपत्कालीन सुरक्षा बैठक डाकेका थिए ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सरकारको उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन् । सरकारले समयमै उद्धारलाई तीव्रता नदिएको भए अझै बढी नागरिकले ज्यान गुमाउने उनको भनाइ छ । ‘यति भीषण वर्षा होला भन्ने अनुमान हामीले गर्न सकेका थिएनौं । रिपोर्ट आएअनुसार विपद् व्यवस्थापन समिति र गृह मन्त्रालयले तयारी गरेका थिए । समयमै सरकारले उद्धार गरेकाले नै मृत्युको संख्या कम भएको हो,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘जिल्ला–जिल्लामा सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) र सुरक्षाकर्मीहरू बिहानैदेखि सक्रिय भएर लागेका छन् । सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छौं ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा भएको समन्वयात्मक बैठकमा समेत नेपाली सेना र प्रहरीले विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको समयमै उद्धार भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । बैठकमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । बैठकले अवरुद्ध सडक सञ्चालन र खानेपानी आपूर्तिमा तत्काल लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘बाढीपहिरोले क्षति पुगेका सडक मर्मत गरेर तत्काल यातायात सेवा खुलाउन यथासम्भव कोसिस गर्ने र खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको ठाउँमा तत्काल मर्मतसम्भार गर्ने, विमानस्थल तथा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने जस्ता निर्णय भएका छन्,’ एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार बैठकले बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले यस विषयमा छलफलका लागि आइतबार सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएको छ ।
बाढीपहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको जनाउँदै सरकारले आइतबारदेखि तीन दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको, विद्यार्थी र अभिभावक बाढीपहिरोको चपेटामा परेको, यातायात अवरुद्ध भएको र दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ भएको जनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको विपद्सम्बन्धी आकस्मिक बैठकमा विश्वविद्यालय, परिषद्लगायत सबै शैक्षिक संस्थाका परीक्षा स्थगन गरी उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्