सवा दुई लाखले गरेनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण

काठमाडौँ, १३ असोज । सरकारले व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्दा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म २ लाख ३६ हजार ४ सय २३ जनाले सामाजिक सुक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गराएका छैनन् ।

लाखौंको संख्यामा नवीकरण नभएको यो पहिलो भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिले हरेक वर्षको साउनदेखि भदौ मसान्तसम्म पायक पर्ने जुनसुकै स्थानीय तहमा आफैं उपस्थित भएर भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय नागरिकले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको वा पेन्सन कार्ड र नागरिकतामा जन्ममिति फरक परेको र विगतमा स्थानीय तहले मृत्यु भएकाहरूको पनि लगत कट्टा नगरेको विवरण पत्ता लाग्ने भयले पनि नवीकरणका लागि निवेदन नै दर्ता नगरेको अनुमान राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यति ठूलो संख्यामा नवीकरण नहुनु अनुसन्धानको विषय भएको विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेल बताउँछन् । केही हजार नागरिकका लागि नवीकरण गर्ने समय नमिलेको होला । तर लाखौं जनाले निवेदन नै नदिनु कतै न कतै व्यक्तिको कमजोरी हुन सक्ने कट्टेलको अनुमान छ । नवीकरणको यही तथ्यांक कायम रहने हो भने राज्य कोषबाट खर्च हुँदै आएको भत्ताबापतको ४ अर्बभन्दा बढी रकम जोगिनेछ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तसम्म ३८ लाख २९ हजार ४ सय ८९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका थिए । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भत्ता लिएकामध्ये २ लाख २० हजार ५ सय ८८ जानको मृत्यु वा अरु कुनै करणले वडाले नै लगत कट्टा गरेका छन् । गत वर्ष भत्ता लिने र लगत कट्टाको संख्याका आधारमा चालु वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३६ लाख ८ हजार ९ सय ३२ जनाले नवीकरण गराउनुपर्छ । तर ३३ लाख ७२ हजार ५ सय ९ जनाले मात्र नवीकरण गराएको विभागले जनाएको छ ।

चालु वर्षको गत भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन १ लाख २३ हजार ३ सय ९७ जनाले नयाँ निवेदन दिएका छन् । यही असोज २ सम्म नवीकरण गर्ने र नयाँ थपिने गरी भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ९५ हजार ९ सय ६ छ । ‘विगतका वर्षको वृद्धिको अनुपातमा चालु वर्षमा नवीकरण ३६ लाख ८ हजार ९ सय ३२ ले गर्नुपथ्यो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय तहले पनि नवीकरणको संख्या घटेको जनाएका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा पनि गत वर्षमा भत्ता लिनेहरूमध्ये २१ सय ५९ जनाले नवीकरण गरेका छैनन् । पोखरा महानगरपालिकामा झन्डै ७० प्रतिशतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोम्याट्रिकका आधारमा भत्ता कार्ड नवीकरण गरेका छन् । विराटनगर महानगरपलिकामा ६ सय ६६ जनाले नवीकरण गराएका छैनन् । विराटनगर महानगरमा गत वर्ष १७ हजार २ सय ७८ जनाले भत्ता बुझेका थिए । धेरैजसो स्थानीय तहमा नवीकरणको संख्या घटेको तथ्यांक भेटिएको विभागको भनाइ छ । कुन वडाका कति सेवाग्राहीले के कारणले नवीकरण गराएनन्, रेकर्ड मगाएर अध्ययन गरिने महानिर्देशक कट्टेलले जनाए ।

सरकारले ६८ वर्ष पूरा भएपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता दिने गरेको छ । मृत्यु हुनुभन्दा ६८ वर्ष पूरा गर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । ‘नागरिकको आयु पनि पहिलेको तुलनामा बढेको छ,’ उनीहरूले भने, ‘हाम्रो अभिलेख प्रणालीमा भत्ता पाउने व्यक्तिको यकिन विवरण नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

भदौपछि नवीकरण गर्न चाहे नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको महिनाबाट मात्र भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले नवीकरण नगरेकाहरूले पहिलो तीन महिनाको भत्ता पाउने छैनन् । विदेश गएका, नवीकरणका लागि अनुकूल समय नभएका वा उपस्थित हुन असमर्थ रहेकाहरूको संख्या यति ठूलो नहुने विभागले जनाएको छ । भविष्यमा नागरिकता र परिचयपत्रको जन्ममितिलगायत विवरण फरक परे अप्ठ्यारो पर्ने भयले पनि नवीकरण गर्न नआएको उसको अनुमान छ ।

सुरुमा विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना चालु वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण नहुने सूचना जारी गरेको थियो । जनस्तरबाट गुनासो आएपछि विभागले तत्कालका लागि परिचयपत्रबिनै भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । ३२ सय ६८ वडा कार्यालयबाट करिब २० प्रतिशतले बायोम्याट्रिकमार्फत भत्ता कार्ड नवीकरण गरेको विभागको तथ्यांक छ आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भत्ता पाउने लाभग्राही २१ लाख ७२ हजार ५ सय ९५ जना रहेकामा बर्सेनि बढ्दै गएर ०८०/८१ सम्म ११ वर्षमा झन्डै साढे ३८ लाखले भत्ता बुझेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षका सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी खर्चिएको छ ।

भत्ता लिने लाभग्राहीमध्ये धरैको उमेर सच्याएको, दोहोरो सुविधा लिएको, विदेशी ग्रिन कार्ड बनाएको तथा विदेशमै बसेर भत्ता बुझिरहेको परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘हामीले केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचना पनि पाउन थालेका छौं,’ महानिर्देशक कट्टेलले भने, ‘पेन्सन र सामाजिक भत्ता दुवै लिएको र वडा सचिवको मिलेमतोमा नागरिकता सच्याएर सुविधा लिएको अनौपचारिक सूचना प्राप्त भइरहेको छ । त्यस्ता व्यक्ति नवीकरणमा आउॅदैनन् ।’

विगत वर्षमा आफू जहाँ भए पनि स्थायी ठेगानामा फोन गरेर वा कसैलाई कार्ड पठाएर नवीकरण हुने गर्थ्यो । तर आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि विदेश गएकामध्ये धेरै छुटेको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ । पेन्सन लिइरहेका भए पनि विदेशी मुलुकको ग्रिन कार्ड बनाएकाहरूको हकमा तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्रको बयोम्याट्रिक लिइएको छैन । कान्तिपुर