काठमाडौं, २४ माघ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन विधेयक टुंग्याएर मात्र निर्वाचनमा जान सहमत भएका छन् ।
आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको सत्तारूढ दल कांग्रेस र मोर्चाबीचको बैठकमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएर मात्र निर्वाचनमा अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मोर्चासँग पहिले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने सहमति भएको बताए । बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन आफूप्रतिबद्ध भएको बताएका थिए ।
उनले मोर्चाका नेताहरूलाई त्यसका लागि मोर्चाका तर्फबाट पनि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । देउवाले संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भन्दै सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्न लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
मोर्चाका नेताहरूले भने संसद्मा दर्ता भएर टेबुलसमेत भइसकेको विधेयकलाई किन अलमल्याएर राखेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कांग्रेस नेताहरूले मोर्चालाई अन्य साना दलहरूको पनि समर्थन जुटाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको र त्यसका लागि मोर्चालाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारकै आग्रहमा संसद् बैठक १० फागुनसम्म स्थगित गरिएकाले यो बीचमा संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउन प्रयास गर्ने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन सके विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध साना दललाई पनि तान्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मोर्चाका नेताले जुन मन्त्रालय दिँदा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा आउँछन्, त्यही मन्त्रालय दिन कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए । यसअघि मोर्चाकै नेताले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी नगराउन कांग्रेसलाई दबाब दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागि सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभए निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको बताएको जानकारी दिए ।‘संविधान संशोधन पारित नभए निर्वाचन सम्भव नभएको शेरबहादुर देउवाजीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ,’ सुमनले भने, ‘यसलाई पारित गराउन सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको छ ।’
सरकारी नियुक्तिमा मोर्चाले भाग खोज्यो
बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले सरकारी नियुक्तिमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि नियुक्ति गरेको न्यायाधीश संविधानसम्मत नभएको भन्दै त्यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।
यस्तै, बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले राजदूत नियुक्तिमा मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्नुपर्ने, विगतको तीनबुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो कुरा राखेको महासचिव झाले बताएको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्