सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्र अझै उद्धारको पर्खाइमा 

काठमाडौँ, ७ कार्तिक । प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारको सय दिन पार गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने आशा जगाउने किसिमका छैनन् । यो अवधिमा सरकारले दर्जनौं प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यस अवधिमा अपेक्षित रूपमा न राजस्व सुधार भएको छ, न त कर्जा माग नै बढेको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

गत भदौमा अर्थ मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने सय दिनका ३० कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा भएको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि समग्र अर्थतन्त्रको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको दाबी सरोकारवालाहरूको छ । ‘ठूला दलको गठबन्धनमा सरकार बन्दा राजनीतिक स्थिरता हुने भएकाले सरकारको ध्यान आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म पनि सुधारका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा उद्योग र निर्माण क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका योजना बनाउन सकेका छैनन् । यही कारणले कर्जा मागमा पनि अपेक्षाअनुसार वृद्धि नभएको हुन सक्छ ।’

सय दिनको अवस्था हेर्दा बजार माग बढ्न सकेको छैन । माग नै नभएपछि उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भने अर्थतन्त्रमा सुधारको थालनी भएको दाबी गरेको छ । गत वर्षको पहिलो सय दिनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिको पुँजीगत खर्च करिब १६ प्रतिशतले बढी हो । यो अवधिमा निर्माण व्यवसायीको २० अर्ब भुक्तानी भएको, दुग्ध किसानको रकम, कृषि बिमामा अनुदानबापतको रकम भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक सूचकहरू भने त्यति उत्साहजनक देखिँदैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सय दिनसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.४४ प्रतिशत मात्र हो  । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । ०८० कात्तिक ६ सम्म सरकारले २५ अर्ब ५९ करोड २९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ८.४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

गएको सय दिनमा वार्षिक लक्ष्यको २०.९४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख चालु खर्च भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिसम्म चालु खर्च २ खर्ब २५ अर्ब ५९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १९.७६ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सरकारको खर्च प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा अहिले खासै काम नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

यस वर्षको पहिलो सय दिनमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब साढे ८१ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । सो अवधिमा सरकारले २ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख आम्दानी गर्दा ३ खर्ब ४८ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म करिब सवा ५९ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा थियो ।

नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन (कात्तिक ६) सम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १८.१५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अर्थ मन्त्रालयको पहिलो तीन महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा कम हो । यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्वमार्फत ३ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड ८० लाख संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्षको राजस्व करिब साढे १३ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो सय दिनमा वार्षिक लक्ष्यको १६.०१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हामीले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेका छौं, यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘यद्यपि गत वर्षको राजस्व संकलनसँगको तुलनामा यो वर्ष केही सुधार देखिएको छ । सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि सुधारोन्मुख हो ।’

मन्त्रालयले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसद्मा विधेयक पेस भएको लगायत दर्जनौं काम गरेको दाबी गरेको छ । निजी क्षेत्र भने सरकारको दाबीप्रति विश्वस्त देखिँदैन । ‘सरकारबाट अपेक्षा धेरै थियो, तर अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास त्यति बढ्न सकेको देखिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, ‘अर्थतन्त्रमा केही हुँदै नभएको होइन, तर सुधारको गति तीव्र हुनुपर्थ्यो ।’

अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । सय दिनमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ ।

‘गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढेको छ भने राजस्व संकलन पनि १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ उनले भने । यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण काममा बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएकाले हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन नभएकाले सुधार हुन नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘सय दिनमा सरकारले प्रतिबद्धता धेरै जनाएको छ । कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यही कारण शिथिलता कायमै छ । केही हदसम्म सेयर बजार र घरजग्गामा सामान्य रूपमा बढेको छ । तर, अरू सामान्य आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा अझै लचकता हुन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले पनि केही समस्या पारेको छ । केही संकुचित वित्त नीतिहरू पनि परिवर्तन गर्ने सरकारले भनेको छ । त्यो भएको छैन ।’

समग्र अर्थतन्त्रमा नै आमूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिन गत साता मात्र सरकारले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता भए थप प्रभावकारी हुने अग्रवालले बताए । यो अवधिको मूल्यांकन गर्दा सरकारलाई एक सयमा १५ अंक दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराई भने सरकारको सय दिनमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिए पनि थप खराब पनि नभएको बताउँछन् । ‘यो तीन महिनामा अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन, मुद्रास्फीति कम भयो, सेयर बजार पनि एक तहमा स्थिरजस्तै देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादन पनि ३० बाट ४०–५० सम्म पुगेको छ,’ उनले थपे, ‘तर, निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । त्यस क्षेत्रमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।’

बैंकमा रहेको करिब ७ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम र साढे २१ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति गरी २८ खर्बभन्दा बढी पुँजी उपलब्ध हुँदा पनि उपयोग हुन नसकेको भट्टराईले बताए । त्यो पुँजी उपयोगका लागि सरकारले निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । खासगरी बाढीपहिरोले भएको क्षतिको पुनः निर्माणलाई गति दिन सके आर्थिक सुधारले पनि गति समात्न सक्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

नयाँ बिमा नियमावली तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति ०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर