सत्तापक्ष र विपक्ष आमनेसामने

काठमाडौँ, १० कार्तिक । प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपाको सडक आन्दोलनलाई लक्ष्य गर्दै सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कार्य अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेको छ । विपक्षी दलले भने सत्ता गठबन्धनको अभिव्यक्तिले आफ्नो खबरदारीलाई लोकतन्त्रविरुद्ध भनेर भ्रम छर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

सहकारीको बचत संगठित रूपमा ठगी गरेको कसुर अनुसन्धानमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ मा पक्राउ परेपछि रास्वपा आन्दोलनमा छ । लामिछाने पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै पोखरामा केही दिन आन्दोलन गरेको रास्वपाले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले शनिबार काठमाडौंमा खबरदारीसभा राखेको छ । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दल सक्रिय भएपछि शुक्रबार सत्ता गठबन्धनले बैठक गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले विपक्षीलाई सडकबाट नभई संसद् र नयाँ जनादेशबाट सरकारको विकल्प खोज्न चुनौती दिएको छ ।

बैठकपछि सत्तारुढ सात दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विपक्षी दलका गतिविधिप्रति आलोचना गरेका छन् । सहकारीको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सर्वसम्मत रुपमा तयार गरेको प्रतिवदन आधारमा अनुसन्धानका लागि रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ परेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । लामिछाने पक्राउपछि सडक प्रदर्शनबाट न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत भएको गठबन्धनको ठहर छ । ‘निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने सुनिश्चिताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ,’ सत्ता गठबन्धनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएका छन् ।’

सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको सत्तागठबन्धनले जनाएका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि उचित होइनन्,’ सत्तारूढ दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतिस्तरको लोकतन्त्र मात्र हुने उल्लेख गर्दै सत्तारूढ दलले संसद र नयाँ जनादेशबाहेकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविपरीत हुने जनाएका छन् ।

बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक पद्धतिजस्ता विषय थप सुदृढ गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सत्तारूढ दलहरूले गरेको जानकारी दिए । सडकबाट आवञ्छित गतिविधि गरी अमनचयन खलल पुर्‍याउने र विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्ने प्रयास अनुचित रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सरकारले गरिरहेको प्रयासमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

विपक्षी दलले सरकार ढल्ने भ्रम छरेकाले त्यस्तो भ्रमममा नपर्न सत्तारूढ सात दलले अपिल गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए । ‘यो सरकार आज बदलिन्छ, भोलि बदलिन्छ भन्ने निरर्थक हल्लाका पछाडि कुनै तर्क, अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो भ्रममा नपर्न आज (शुक्रबार) को बैठकले दृढ विश्वास व्यक्त गरेको छ ।’

संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

माओवादी उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो दलको खबरदारीसभालाई लोकतन्त्रविरुद्ध भन्नु सरकारका गलत काम ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले खबरदारीसभा भनेको छौँ । सरकारले आत्तिएर प्रमुख प्रतिपक्षको खबरदारीलाई लोकतन्त्रविरुद्ध भनेर भ्रम छर्न खाजेको छ । आफूले राम्रो काम गर्न नसकेकाले विषयान्तर गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यो गलत छ,’ उनले भने, ‘हामी विपक्षी दलहरू जनतालाई सूसुचित गर्न चाहन्छौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अवरुद्ध गरेकाले र सुशासन दिन नसकेकाले खबरदारी गर्न खोजेका छौं ।’

यसअघि सोमबार प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘सरकार टिकाउन दुईदलीय तानाशाही लाद्न’ खोजेको आरोप कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमाथि लगाएका थिए । ‘राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाह गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुईदलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,’ पाँच प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो ।

विपक्षी दलले बाढी, पहिरो र डुबानपीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गर्न एक सातादेखि एक महिनाको अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउप्रति संकेत गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार देखाएको र सहकारी ठगीमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

शनिबार हुने खबरदारीसभाको औचित्यबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार विपक्षी दलका नेतालाई छानीछानी सरकारले मुद्दा चलाएको बताएका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कामलाई ओली सरकारले उल्ट्याएको पनि उनको आरोप छ । एमाले मुख्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानलाई पनि माओवादीले चर्को आलोचना गरेको छ । ‘विशेष अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएको र प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको व्यापारीबाट प्रधानमन्त्रीकै दलको भवन बनाउन अर्बौंको जग्गा सम्पूर्ण मूल्यमान्यता लत्याएर कानुनको उपहास गर्दै चन्दा लिइएको छ,’ माओवादीको आरोप छ ।

ओली सरकारले सय दिन पूरा गरेकै दिन बुधबार प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर कांग्रेस–एमाले निरंकुश बाटोमा अघि बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बुधबारै बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले विपक्षीको प्रतिवाद गर्दै सरकारको पक्षमा उभिने सहमति गरेको थियो । ‘राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिने’ समझदारी गरेका सत्तापक्षीय दललाई विपक्षीको आरोपमा प्रतिवाद गर्न ओलीले आग्रहसमेत गरेका थिए ।

सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेको आरोप नै लगाए । ‘सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो । यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनतिर फर्काउने प्रयासलाई सत्ता गठबन्धनले विफल पार्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । सरकारले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्नेछ,’ उनले भने, ‘साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ । हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीको नाम नलिई भ्रष्टको मोर्चा बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं,’ उनको आरोप छ, ‘सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्तापक्ष र विपक्षी एकअर्काप्रति आलोचक हुनु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक भएको उल्लेख गदै सरकार बढी जिम्मेवार भएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । सत्तापक्ष र विपक्षमा भएका प्रमुख दलहरू आपसमा भिड्दा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिले फाइदा उठाउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘सत्तापक्ष र विपक्षी भिड्दा लोकन्त्रलाई कति फाइदा गर्छ भनेर दलहरूले पक्कै मूल्यांकन र हिसाब गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ दलहरूप्रति अघिदेखि धेरै असन्तुष्टि छन् । असहमत जनाउने समूह बढ्दै गएका छन् । असन्तुष्ट शक्ति एकै ठाउँमा आएर यो प्रणाली अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना हुन्छ । प्रमुख दल भिड्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सबै पक्ष जिम्मेवारी भएर जानुपर्छ ।’

पोखरेलले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूप्रति विश्वास घट्दै गएकाले दुवै पक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । ‘सत्तापक्षले राम्रो काम गरेर, असल शासनका माध्यमबाट जनतालाई विश्वास दिने हो,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले वक्तव्यबाजीभन्दा राम्रा–राम्रा काम गर्नु उचित छ । बोलीले होइन, कामले गरेर देखाए विश्वास बढिहाल्छ ।’ कान्तिपुर