काठमाडौँ, १० कार्तिक । श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एक सय दिनभित्र वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नेगरी दीर्घकालीन असर पर्ने आधारभूमि तयार गरेको दाबी गरेका छन् ।
श्रममन्त्री भण्डारीले गत अक्टोबरसम्म श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई वैधानिकता दिइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । घरेलु श्रमिकका साथै भिजिट भिसामार्फत खाडी तथा युरोप पुगेका नेपालीलाई पनि यसले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता नीतिगत सुधार नै रहेको बताए । श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध हुनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको बताए ।
‘जहाँ नीतिगत अभावमा श्रमिकलाई मर्का परेको छ । त्यहाँ सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो । यसमा ३ लाख बढाइएको छ । बिरामी भई उपचार खर्च पाइसकेपछि मृत्यु भएको अवस्थामा पनि परिवारले थप १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
श्रममन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई समेटेर एउटै ढाँचामा श्रम सम्झौताको मस्यौदा बनाइएको बताए । ‘कतार, ओमान र मलेसियासग श्रम सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने तहमा पुगेको छ । स्पेनसँग श्रम समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । रोमानिया, जर्मनी र जापानसँग संयुक्त प्राविधिक कार्यदलबाट प्रोटोकल डकुमेन्ट तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ८० वटा नयाँ देशलाई श्रम सम्झौताको मस्यौदासहित प्रस्ताव पठाएका छौं ।’
श्रम मन्त्रालयले जापानको रोजगारी खोल्नेदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रोटोकलसम्ममा सहमति गरिएको जनाएको छ । अहिले भिजिट भिसामार्फत दैनिक कम्तीमा सय जना घरेलु श्रमिक यूएई गइरहेको अध्यागमन विभागको अभिलेख छ । मन्त्री भण्डारीले सबै श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्