काठमाडौँ, १४ कार्तिक । समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारी संस्थाका ६२ हजार ७ सय ६० सदस्यले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागदाबी गरेकामा हालसम्म ६ हजार ५ सय ९३ जनाको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बचत मात्र फिर्ता भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्तालाई पूर्ण र ४ सय ३८ जनालाई आंशिक बचत फिर्ता गरेको हो ।
संघ सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थामध्ये ३ वटाका सदस्यलाई बचत फिर्ता गरिसकेको र यस आर्थिक वर्षभित्र थप ९ सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्य रहेको समितिले जनाएको छ । ‘अब ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ,’ समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको दाबी रकमको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता/मिलान गर्ने लक्ष्य छ । १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार असुली गर्न अन्तिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ ।’
अध्यक्ष गौतमले तिहारपछि सहकारी सञ्चालक समिति र ऋणी सदस्यको एकाघर परिवार एवं जमानतकर्ताको जायजेथा लिलाम एवं खाता रोक्का गरी रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक र ऋणीबाट असुल गरेर बचत फिर्ता गरिने बताए । ‘सहकारीको बचत फिर्ताको पहल राज्यबाट हुँदै छ,’ उनले भने । सहकारीमा रहेको बचत सरकार आफैंले फिर्ता गर्न नसक्ने भएकाले सम्बन्धित सहकारीबाटै असुल गरी बचतकर्तालाई
दिने गरी काम अघि बढाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘जुन सहकारी हो, त्यसैको पुँजी, भौतिक सम्पत्ति, लगानी गरेको ऋण असुल गरी रकम जम्मा गर्छौं । जम्मा भएको रकम वितरण गर्दै जान्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ऋणी र जमानतकर्ताको एकाघर परिवारको सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ ।’
सञ्चालक र व्यवस्थापकका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति खोजेर रोक्का तथा लिलाम गररे बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिपरेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताए । संघ सरकारले कुबेर बचत तथा ऋण, स्ट्यार्न्डर्ड मल्टिपर्पोज, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लुःनिभा बहुद्देश्यीय र ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
कन्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, तुलसी बहुमुखी, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, हाम्रो नयाँ कृषि, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीयी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय, गोरखा सेभिङस एन्ड क्रेडिट र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था पनि समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । प्रदेश सरकारले पनि केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्