काठमाडौँ, १४ कार्तिक । सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए । ‘आज (मंगलबार) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ, भोलि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको कात्तिक ८ मा बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता उठाउन लागिपरेको बताएका छन् । अर्कोतिर उद्योगीहरूले प्रतिवेदनको नाममा फर्जी बिल पठाएको र उक्त प्रतिवेदन अक्षरशः लागू गरे महसुल तिर्ने बताएका छन् । यसबीच सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०८० पुसमा ‘उद्योगको बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन’ विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही वर्षको पुस ५ देखि प्राधिकरणले क्रमिक रूपमा २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । यस्तै, ०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।
वैशाख २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को एउटै निर्णयसमेत ऊर्जा मन्त्रालयमा दुईवटा व्यहोरामा पुगेको सार्वजनिक भएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ २० मा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा ०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल दर तय भई नसकेको र अदालमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसलाबमोजिम हुने, दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल दर तय भइसकेकाले उठाउने र तेस्रो अवधि ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको घोषणा गरेकाले थप महसुल नलिन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनस्वरूप प्राधिकरणले असार पहिलो साता ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दरअनुसार २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहितको महसुल १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । असार २५ मा उक्त समय सकिएको र कुनै उद्योगले बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले फेरि ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात् असार ३१ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनलगत्तै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री ओली नै लाइन जोड्न अग्रसर भए । प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले दबाब दिए पनि प्राधिकरणले भने लाइन जोड्न मानेन । साउन ६ मा लाइन जोड्न विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा टेकेर साउन ७ मा प्राधिकरणले बक्यौत तिर्न ३ महिनाको समय दिने र तत्काललाई लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । लाइन जोड्न नमानेका प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले लिखित स्पष्टीकरण सोधेर स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै हटाएका समेत थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तिरम आदेशदिएसँगै आचार्य र पुन फर्किएका थिए ।
लगत्तै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि संसदसम्म प्रवेश पाएको थियो । लेखा समितिले प्राधिकरणलाई टाइम अफ डे (टीओडी) डाटासमेत मागेको थियो । प्राधिकरणले बुझाए पनि हालसम्म समितिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यसैबीच, कात्तिक ८ मा उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको ३ महिनाको अवधि सकिएको र थप केही निर्णय नआएको भन्दै प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । कात्तिक ९ मा दुई उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेपछि प्राधिकरणले ती दुई उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार हालसम्म १२ वटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेकाले ती उद्योगमा बिजुली जोडिसकेको बताए । ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका ७ वटा, सरकारी दुईवटा र बक्यौता तिर्न थालेको १२ वटा उद्योगमा बिजुली सुचारु अवस्थामै छ,’ उनले भने, ‘२८ वटा उद्योगमा भने बिजुली छैन ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्