काठमाडौँ, १५ कार्तिक । श्रमिक बालबालिकाको समस्या, माग तथा आवाजको अभिलेखिकरणका लागि विज्ञको सुनुवाई “लिसनिङ टु एक्सपर्ट” परियोजना अन्तरगत ३६५ जना श्रमिक बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा र बालसंरक्षणको क्षेत्रमा क्रीयासिल आसमान नेपालले किन्डरनटहिल्फे जर्मनीसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि २०२५को अक्टोबर महिनासम्म देशका विभिन्न भेगका ३६५ जना बालबालिकासँग छलफल तथा अन्तरवार्ता लिइएको हो । परियोजनाका कानुनी अधिकृत गंगा सुवेदीले श्रमिक बालबालिकासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उहाँहरुकै विचार सुनेर बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरी शिक्षाको अधिकारसँग जोड्ने सवालमा परियोजना सञ्चालन गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
विज्ञको सुनुवाई परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मणिराम आचार्यले भन्नुभयो, “नेपालमा अझै पनि ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न र त्यसमध्ये पनि २ लाख जना निकृष्ट, जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ, श्रमिक बालबालिकालाई नै उनीहरुको समस्या भन्न सक्ने विज्ञ मानेर परियोजनामार्फत बालबालिकाको धारणा, विचारलाई अभिलेखिकरण गरिएको हो ।”
उहाँले फरियोजना अन्तरत बालश्रमिकसँग अन्तरक्रिया लिने त्रममा पारिवारीक बेमेल, हिंसा, कुलत, गरिबी, भूमिहिनलगायतको समस्याले परिवारलाई सहयोग गर्न बालबालिका श्रममा लाग्न वाध्य भएका, यस्ता बालकालिकाको जन्मदर्ताको समस्या र बालविवाह गर्ने जोखिम समेत तथ्य भेटिएको बताउनुभयो । संयोजक आचार्यले नेपाली श्रमिक बालबालिका र पाकिस्तानी श्रमिक बालबालिकासँग विज्ञको सुनुवाई परियोजना क्रमशः आसमान नेपाल, पाकिस्तानी संस्था रास्तीले किन्डरनथहिल्फे जर्मनीसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरेको र नेपाली, पाकिस्तानी बालश्रमिकको समस्या हटाउन बालबालिकाबाटै प्राप्त सुझावलाई “नेपाल र पाकिस्तान संयुक्त प्रतिवेदन”को रुपमा प्रकाशित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सो प्रतिवेदनमा बालश्रम अन्त्यका लागि श्रमिक बालबालिकाको विचार तथा दृष्टिकोणसहित दुवै देशको बालश्रमको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी समेटिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बालश्रमको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने आसमान नेपालले विभिन्न दातृ सहयोगी संस्थासँगको सहकार्यमा गरेका काम सफल हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाले बालबालिकाको व्यक्तिगत विकास तथा आफ्नो व्यत्तिगत जीवनमा काम लाग्ने सिपलाई पनि बालश्रम भन्ने प्रवृत्ति बढेकोफ्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बालअधिकार हनन् हुने गरी जोखिमयुत्त श्रममा भने लगाउन नपाइनेबीचको फरकलाई पनि छुट्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालश्रम उन्मुलनका लागि बनेका सबै ऐन, नीति, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसहित जागरण र तथा बालअधिकारका लागि काम गर्ने संस्था, अभियन्ता तथा हरेक व्यक्तिको सामुहिक पहलमा बालश्रममुक्त देश बनाउन सफल हुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्