मकवानपुर, २८ कार्तिक । वाग्मती प्रदेश सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेको छ ।
बिनाविभागीय मन्त्री रहेका मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय टुक्र्याएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खडा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै वाग्मतीमा मन्त्रालयको संख्या १४ पुगेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएको साढे तीन महिना बित्दा पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी नतोकेको भन्दै आलोचना बढेपछि मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री लामासँगै साउन ९ मा शपथ लिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री लामाले गत साउन १२ मा विस्तार गरी मन्त्रिपरिषद्लाई १४ सदस्यीय बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना र एमालेबाट ६ जना छन् । एक मन्त्रीका अनुसार स्थानीय विकास, प्रशासन तथा सहकारी विभाग समेटेरसमेत मन्त्रालय खडा गर्न खोजिएको थियो । तर संघीय सरकारले तयार गरेको कानुनमै स्थानीय विकास तथा प्रशासन विभाग मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहने उल्लेख भएकाले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको हो ।
प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थप गर्दा न्यूनतम खर्च वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ बढी हुने गरेको छ । मन्त्रालय बढ्दा कार्यालय राख्ने घर, मन्त्रीको सचिवालयमा २ स्वकीय, एक कम्प्युटर अपरेटर, २ जना सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, एक अधिकृतस्तरको निजी सचिवलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालयका विभागीय कार्यालयले गर्ने प्रशासनिक र विकास खर्च क्रमिक रूपमा थप हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्