काठमाडौँ, ५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले छलफल अघि बढाएका छन् । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको छ तर यसमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य भइसकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको हो । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षले राखेका प्रस्ताव र नेपाली पक्षबाट थपिने योजनाबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग मंगलबार राति अबरेसम्म छलफल गरेका थिए । एमालेका एक नेताका अनुसार बीआरआईका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका छन् । ‘चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ, तर कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन पनि परियोजना अघि बढाउन सकिने तर्क कांग्रेसको छ,’ ती नेताले भने ।
कांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्न २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत अनुदानका योजना मात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय लिएको छ । अन्य देशले कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरीकनै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले पनि त्यही ‘मोडल’ अंगीकार गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेर जाँदा फरक पर्दैन भन्ने पक्षमा छन् । ‘तर कांग्रेस नेताहरूले कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन बीआरआईअन्तर्गत अनुदानका योजना अघि बढाउन सकिने बताइरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही असमझदारीका विषयमा फेरि बसेर छलफल हुन्छ । सम्भवतः आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले एजेन्डा पारित गर्छ ।’
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले उच्च समझदारी कायम गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुने दाबी गरे । ‘एजेन्डाका सबै पक्षमा छलफल गर्ने, जेमा सहमति हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाउने, सहमति नभएका विषयलाई अहिले थाती राख्ने गरी समझदारी कायम गर्न सक्छौं,’ उनले भने । बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको एजेन्डाका साथै समग्र राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि गठन भएको दुईदलीय राजनीतिक ‘संयन्त्र’ मार्फत मंगलबारको बैठक बोलाउन लगाएका थिए । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, महामन्त्री गगनकुमार थापा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा उपस्थित थिए, एमालेबाट ओलीसहित पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए ।
चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डिसेम्बर २–५ (मंसिर १७–२०) मा भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गरेको छ । सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि चीनले बोलाएकै मितिमा भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ । ओलीले गत असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै चीनबाट भ्रमणको निमन्त्रणा पाएका थिए । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले पाएको विदेश भ्रमणको यो पहिलो निमन्त्रणा हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला असोज दोस्रो साता औपचारिक भ्रमण गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने तय भएकाले चीन भ्रमण हुन सकेन ।
किन पेचिलो भयो बीआरआई ?
चीनको राष्ट्रपति बनेलगत्तै सन् २०१३ मा सी चिनफिङले ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ घोषणा गरेका थिए । यसले विश्वसँग चीनको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो । सीले सन् २०१५ मा ‘ओबीओआर’ लाई नयाँ नाम ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ दिए ।
चीनका अनुसार बीआरआई बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुख्य सहकार्य र आर्थिक रणनीति हो । चीनले यसअन्तर्गत कनेक्टिभिटी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने बताएको छ । त्यसअन्तर्गत रहेर चीनले विमानस्थल, बन्दरगाह, पावर प्लान्ट, रेलमार्ग, सडक, पुल र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुख्यतः दक्षिण, दक्षिणपूर्व र मध्य एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका १ सय ३८ देशमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढाइएको छ । नेपालसहित १४७ मुलुक बीआरआईमा सदस्य छन् ।
‘सिल्क रोड’ ब्युँताएर मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म जोड्ने सडक पूर्वाधार विकास गर्ने र समुद्री मार्ग अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्य भूभाग जोड्ने रणनीति भनिए पनि नेपालका सन्दर्भमा बीआरआईको परिभाषा फरक देखिन्छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ बीआरआई कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण नभएको दाबी गर्छन् । फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड नेपालले गत चैत २ मा आयोजना गरेको बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘बीआरआई पूर्ण रूपमा खुला, समावेशी र पारदर्शी छ । यसलाई ऋणको पासो भन्ने गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, जुन गलत हो । बीआरआई सहकार्यका लागि हो । यो कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण होइन ।’ बीआरआईले चिनियाँ लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
बीआरआईको अवधारणाअन्तर्गत द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा (एमओयू) मा सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सुरु भएको छैन । ओलीले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१९ मा चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहने गरी ३५ परियोजनाको सूची अघि सारेको थियो । तर बेइजिङले संख्या घटाएर एक अंकमा कायम गर्न ९ परियोजना चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको थियो ।
नेपालले अघि सारेका ९ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थिए । यीमध्ये फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष चीन भ्रमण गर्दा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाउने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय बीआरआई अघि बढाउनका लागि कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चीनले नेपाललाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । खासगरी सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसबीचमा बीआरआईलाई लिएर फरक–फरक बुझाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा भएको चीन भ्रमणमा ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ लाई टुंगो लगाउने तयारी थियो । तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त दस्ताबेज तयार गर्न दुई मुलुकका योजना आयोगहरूबीचमा छलफल हुनुपर्ने भनेपछि सम्झौता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । दाहालको भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकले छिट्टै बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख थियो ।
काठमाडौंमा गत असार ११ मा भएको १६ औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ को उल्झन फुकाउने गृहकार्य गरिएको थियो । तर, आफ्नै पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए । त्यस बेला माओवादी र कांग्रेसको सरकार थियो । त्यति बेला थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षले प्रस्ताव रोकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । चिनियाँ पक्षले भने बीआरआई कार्यान्वयनका लागि लगातार ताकेता गरिरहेको छ । ‘चिनियाँहरूले हरेक पटकको भेटमा उक्त बीआरआई योजना कार्यान्वयन सम्झौताको कुरा उठाउँथे । उनीहरूले यो कहिले हुन्छ भनेर सोधिरहन्थे,’ चीनका लागि एक पूर्वराजदूतले कान्तिपुरसँग भने । नेपालमा अहिले कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्दा नै परियोजना टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीआरआईमार्फत आउने परियोजना अनुदान र सहुलियत ऋण दुवै लिएर अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसले गत असार १७ मा बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकबाटै बीआरआईलाई ‘सहयोग वा अनुदान’ का रूपमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने अहिले चीनसँग बीआरआईमार्फत अनुदानभन्दा पनि अन्य द्विपक्षीय सहयोग लिन चाहेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चीनले पहिलेदेखि नै दिन्छु भनेका रकम छन् । ती रकमलाई चीनले अनुदानका रूपमा दिँदा हुन्छ । अहिले हामीलाई बीआरआईमा नयाँ अनुदान चाहिने अवस्था छैन,’ उनले भने । यसले के संकेत गर्छ, अनुदानै दिए मात्रै पनि कांग्रेसले बीआरआई स्वीकार गर्दैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने बीआरआईलाई ऋणका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै यसको फराकिलो आयाम रहेको तर्क गर्छन् । ‘बीआरआईको अवधारणामा हस्ताक्षरपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता दोस्रो चरण हो । पहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरौं, त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा परियोजनाहरूको कुरा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘परियोजना लिँदा पनि हामीले सहुलियत ऋण वा अनुदानकै कुरा गरिरहेका छौं । अहिले ऋण वा अनुदान भन्ने बेला आइसकेको छैन । परियोजना हेरेर त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ ।’
कान्तिपुरसँग गत कात्तिक २५ मा भएको कुराकानीमा एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बीआरआई भनेकै ऋण हो भन्ने बुझाइ सबैभन्दा पहिले सच्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । ‘बीआरआई विकासको एउटा अवधारणा हो । पश्चिमा देशहरूले अघि सारेको विश्वव्यापीकरणले एउटा खास समूहलाई लाभान्वित गर्यो । विकासशील देशहरू पर्याप्त लाभान्वित हुन सकेनन् । विश्वव्यापीकरणको नयाँ अवधारणाअन्तर्गत समावेशी, हरित विकास र हरेक देशले आफ्नो योजना आफैं छनोट गरेर अघि बढ्ने नयाँ अवधारणा हो यो । यही विश्वासले १ सय ५० भन्दा बढी देश कुनै न कुनै रूपमा बीआरआईमा जोडिएका छन् । बीआरआई भनेकै ऋणको पासो हो भनेर अहिले जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यो कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन ।’
ज्ञवालीले ऋण आवश्यकताअनुसार लिने उल्लेख गर्दै नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युरोपेली विकास बैंकबाट ऋण लिने गरेको तर्क गरेका थिए । ‘भारतले भूकम्पपछि एक खर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दियो । सुरुमा हाम्रो बुझाइ सबै अनुदान भन्ने थियो । पछि २५ अर्ब अनुदान र अरू भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने भन्ने कुरा भयो,’ उनले भनेका थिए ।
पोखरा विमानस्थललाई ‘बीआरआई’ अन्तर्गत भन्दा विवाद सन् २०२३ जनवरी १ मा विमानस्थल उद्घाटन गर्ने ठीक अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत निर्माण भएको उल्लेख गर्यो । त्यस क्रममा भनिएको थियो, ‘नयाँ विमानस्थल चीन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डअनुसार डिजाइन र निर्माण गरिएको हो, जसले चिनियाँ परियोजनाहरूको गुणस्तर झल्काउँछ । यो नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक हो ।’ उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘बीआरआई’ अन्तर्गतकै परियोजना भएको आशयसहित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बीआरआई अवधारणालाई नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भने सन् २०१४ मै सुरु भएको थियो । त्यसैले चिनियाँ पक्षबाट पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भसहित नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन भएकै जस्तो धारणा आएपछि अनेक टीकाटिप्पणी उठेका थिए । नेपाल सरकारले नै पोखरा विमानस्थल निर्माण बीआरआईअन्तर्गत नभएको भन्दै प्रस्ट पार्नुपरेको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्