काठमाडौँ, ९ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेस बीआरआईका विषयमा पार्टीभित्रै साझा मत बनाउने प्रयासमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअगावै सत्ता साझेदार एमालेसँग साझा धारणा तय गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेस पहिले आन्तरिक रूपमा मतैक्य कायम गर्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।
औपचारिक घोषणा नगरिए पनि मंसिर १७ देखि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । यही भ्रमणका अवसरमा बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन चीनले चाहिरहेको छ । तर यहाँका सत्तारूढ दलहरूबीच नै बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका विषयमा मत मिल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर चीनबाट अनुदान मात्रै लिने सवालमा सहमत भए पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसका नेताहरूबाट भने बेग्लाबेग्लै राय आइरहेको छ ।
कांग्रेसका कतिपय नेताले देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा फरक नपर्ने मत राखिरहेका छन् भने कतिपयले भूराजनीतिक अवस्थिति हेरेर अहिले यसमा प्रवेश नै गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । त्यसैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको भविष्य र भूराजनीतिक चासोसमेतलाई दृष्टिगत गरेर बीआरआईका विषयमा पार्टीभित्र साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन् ।
देउवाले बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा शनिबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले शुक्रबार विभिन्न विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए । शनिबारको छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेताहरू उपस्थित थिए । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाविपरीत जाँदा गठबन्धन नै तलमाथि पर्ने हो कि भन्ने भय देउवामा देखिएको छ भने अर्कातर्फ बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताले भूराजनीतिक जटिलता उत्पन्न गराउने आशंका पनि छ ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन् । छिमेकी देशहरूलाई सन्तुलनमा लिएर जाने सरकारको नीति रहेको र त्यसअनुसार नै चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जे हुन्छ, त्यो कांग्रेस र एमालेबीचको साझा धारणामा आधारित रहेर नै हुन्छ, तलमाथि हुँदैन,’ कान्तिपुरसँग राणाले भनिन्, ‘बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने कि अनुदान भन्ने प्रश्नमा हामी प्रस्ट छौं, अहिले मुलुक ऋण लिने अवस्थामा छैन । केही समयअघि भारतले दिने भनिएको ऋण पनि लिएका छैनौं । यसबारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि जानकार हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार एमालेको जागरण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि ऋण नलिने बताएका थिए ।
‘चीनको भ्रमण सफल रहनेछ । चीनबाट फर्केपछि कसरी सफल भयो, यसै पनि थाहा पाउनुहुनेछ । म आफैं पनि सम्प्रेषण गर्नेछु । यत्तिकै यसो घुमेर आउन भनेर चीन जान लागेको होइन, देशको हित र भलाईका लागि जान लागेको हो,’ उनले भनेका थिए, ‘सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिन चाहँदैनौं, अहिले हाम्रो ऋण लिने, ऋण थुपार्ने अवस्था छैन ।’
एमालेका एक नेताका अनुसार चीन सरकारले पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा केही अपरिभाषित विषय र सन्दर्भ रहेकाले त्यसलाई थप प्रस्ट पारेर हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेको छ । ‘कुनै न कुनै रूपमा बीचको बाटोबाट समाधान खोज्ने प्रयास जारी छ । कांग्रेसलाई कसरी विश्वासमा लिन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ढंगले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘केही विज्ञसहित दुवै दलका कार्यदलबीच पनि छलफल भइरहेको छ ।’
दुई दलबीच साझा मत बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाकै परामर्शमा एमालेबाट उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसका अधिकांश नेताले चीनले पठाएको मस्यौदामा धेरै विषय अस्पष्ट रहेकाले थप अध्ययन र गृहकार्य नगरी अघि बढ्दा भूराजनीतिक जटिलताको जोखिम बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘चीनले पठाएको डकुमेन्टमा रहेका केही अस्पष्ट विषयलाई प्रस्ट बनाएर बीआरआई कार्यान्वयनमा आएको सन्देश दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच होला, तर ‘चीनले पठाएको डकुमेन्टमा धेरै कुरा प्रस्ट छैनन् । ऋण र अनुदान के हुने, ऋण लिनुपर्दा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ जस्ता दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियतकै मोडल लागू हुने कि फरक हुने हो ?,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीभित्रै पनि एकथरी साथीहरूले बीआरआई परियोजना धेरै मुलुकमा सञ्चालन भए पनि मस्को र अस्ट्रेलियाको एउटा राज्यले मात्रै कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् भने हामीले किन हतार गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ ।’
बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सत्तामा आएलगत्तै घोषणा गरेको महत्त्वाकांक्षी अवधारणा हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा सन् २०१७ मा नेपालका तर्फबाट बीआरआई समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महत बीआरआई अघि बढाउने कुरामा आपत्ति नरहेको तर विस्तृत अध्ययन र गृहकार्यबिनै कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अहिले जुन खालको भूराजनीतिक परिवेश छ, यस्तो बेला कुनै देशप्रति झुकाब राखेको जस्तो सन्देश दिने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न हुँदैन । चीन सरकारले पठाएको डकुमेन्टमा जेजस्ता विषय समावेश छन्, त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर जाने हो भने एकातिर ढल्किएको, रणनीतिक साझेदारी गरेको जस्तो देखिन जान्छ,’ उनले भने, ‘बरु यसअघि चीनले गरेका प्रतिबद्धतालाई बीआरआईको ‘फ्रेमवर्क’ भित्रै अघि बढाउन सकिन्छ, कार्यान्वयन योजना सम्झौता आवश्यक छैन ।’
सात वर्षअघि बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा मुख्य रूपमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको महतले बताए । ‘नेपालमा आएर लगानी गर्ने र प्राविधिक सहयोग दिने सवालमा कुनै आपत्ति हुन्न । पूर्वाधारमा अनुदान लिने विषयमा पनि आपत्ति छैन तर हामी अहिले ऋण लिने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यसबारेमा प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्