बीआरआई दस्ताबेजमा संशोधन गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव

काठमाडौँ, १२ मंसिर । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजना सम्झौताका लागि चीनले पठाएको दस्ताबेजका विषयमा अझै साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । चिनियाँ दस्ताबेज संशोधन गर्न दुवै दल तयार भए पनि त्यसमा समेटिनुपर्ने विषयमा मतैक्य बन्न सकेको छैन । ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ भित्रका परियोजनाका लागि अनुदान मात्रै लिने सवालमा भने दुई दलको मत मिलेको छ । 

चीनले केही दिनअघि पठाएको करिब १० पृष्ठ लामो कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्ताबेजमा दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य समावेश भएको, सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारका छनक आउने विषय जोडिएको र कतिपय सवाल जसले जस्तो अर्थ र व्याख्या गरे पनि हुने खालको रहेको भन्दै कांग्रेसले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसले लिखित रूपमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संशोधनका बुँदा पठाएको छ । कांग्रेसले राखेका चासो र सरोकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग समानान्तर रूपमा छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले पार्टीले राखेका सरोकारलाई चीनले मान्ने अवस्था रह्यो भने त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आपत्ति नहुने बताए । ‘सन् २०१७ मा बीआरआईमा एमओयू (समझदारीपत्र) मा हस्ताक्षर भएदेखि नै केही प्रगति भएको छैन । यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि केही हुन सकेन भने नेपाल बीआरआईबाट बाहिरिएको हो कि भन्ने सन्देश जान सक्छ भन्ने ध्येयले चीनले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर होस् भन्ने चाहिरहेको छ, प्रधानमन्त्री ओली पनि चीनसँग सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नका लागि कार्यान्वयन योजनामा सहमति गरौं भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

बीआरआईको ‘एमओयू’ मा हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ‘एमओयू’ मा उल्लेख गरिएका ‘कनेक्टिभिटी’, लगानी र प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्ने आधारलाई टेकेर अनुदान लिने विषयमा कांग्रेसको आपत्ति नभएको बताए । । ‘दस्ताबेजमा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द हुनु भएन, अलग–अलग ढंगले व्याख्या गर्ने ठाउँ रहेन, एमओयूकै जगमा रहेर यी–यी परियोजना बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहने र त्यसमा अनुदानमा हुने कुरा भयो भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसको आपत्ति हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले उता (चीन) बाट आएका डकुमेन्टमा यी–यी कुरा हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । एक, दुई दिनमै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई ठोस धारणा दिने योजना छ । त्यसपछि प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ अनि थाहा हुन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण र एजेन्डाका विषयमा गृहकार्य गर्न बिहीबारै बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ । त्यसअघि एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ । चीनले पठाएको दस्ताबेजमा साझा धारणा बनाउन सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा छन् ।

प्राविधिक सहयोग लिएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको सुझावमा चीनका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामा यी–यी विषय संशोधन हुनुपर्ने भनी बुँदागत रूपमा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सुरक्षासम्बन्धी विषय जोडिएका रणनीतिक साझेदारी बुझिन सक्ने सबै विषय हटाउनुपर्ने भनिएको छ ।

बीआरआईका विषयमा साझा धारणा बनाएर जाने विषयमा सत्तारूढ दल प्रस्ट रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले यसै कारणले गठबन्धनमै तलमाथि नपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गर्दै हुनुहोला । मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम गर्दै होला । पार्टीभित्र पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका थापाले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच जे हुन्छ, त्यसमा साझा धारणा बनाएर जान्छौं ।’

बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्रै पनि साझा मत छैन । एक थरी नेताहरू बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा अहिलेसम्म एउटा मात्रै देशले हस्ताक्षर गरेको जनाउँदै नेपालले गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । अर्का थरी नेताले दुई छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धका लागि देशको आवश्यकता र स्वार्थमा आधारित रहेर हस्ताक्षर गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रै साझा मत बनाएर सरकारलाई सुझाव दिन मंगलबार बिहान पनि छलफल गरेका थिए । बुधबार पुनः शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् ।

‘नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा समझदारीपत्रमा दुई मुलुकबीचमा सहकार्य गर्न नमिल्ने कुरा केही पनि छैन । सबै कुरा त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्ने भनेर हल्ला गर्न खोजियो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘हामी बीआरआईमा छौं । चीनले हामीसँग गर्ने सम्पूर्ण काम बीआरआईअन्तर्गतकै हो । यो मान्न हामी तयार छौं । दुई पक्षबीचमा काम गर्न मिल्ने भएपछि अन्य कुरा किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने पनि तर्क आइरहेको छ ।’

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बीआरआईकै कारणले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने बताए । बीआरआई परियोजनामा ऋण नलिने विषयमा कांग्रेससँग सहमति नै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामी अनुदान लिन तयार छौं तर ऋण कुनै पनि हालतमा लिँदैनौं, बीआरआई परियोजनालाई पनि सरकारले कुनै पनि हालतमा ऋणका रूपमा ग्रहण गर्दैन,’ मंगलबार काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने । कान्तिपुर