काठमाडौँ, १५ मंसिर । लामो रस्साकसीपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का विषयमा साझा धारणा तय गरेका छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको ‘कार्यान्वयन योजना’ शीर्षकको साटो ‘सहकार्य फ्रेमवर्क’ का नाममा सम्झौता गर्न शुक्रबार दुई दल सहमत भएका हुन् ।
यही सहमतिबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुनेछ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार दुई दलबीच सहमति हुनासाथ चीन भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकारको प्रस्ताव र मोडलबारे चिनियाँ अधिकारीलाई जानकारी गराएकी छन् ।
सम्झौता गरिने दस्ताबेजको शीर्षक र अन्तर्वस्तुलाई यहाँका सत्तारूढ दलले गरेको संशोधनमा चिनियाँ पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको पनि बालुवाटारका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताघटक कांग्रेस र अनौपचारिक तहमा चिनियाँ पक्षसँग समानान्तर छलफल गरेर साझा धारणा बनाएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चितजस्तै भएको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सहमतिअनुरूप ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा द्विपक्षीय हस्ताक्षरका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका दौरान चिनियाँ पक्षसँग प्रस्ताव गरिने बताए ।
उनका अनुसार फ्रेमवर्कअन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनामा नेपाल सरकारले अनुदान मात्रै लिने दुई दलको साझा धारणा बनेको छ । दुई दलले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा ऋण नलिने नीतिमा सहमति गरेका हुन् । कांग्रेसका एक नेताले दुई दलको साझा धारणालाई सरकारको धारणाकै रूपमा अघि बढाइने बताए । बीआरआईसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेज टुंगो लागेसँगै चीनसँग प्रस्ताव गरिने पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजनाको सूचीसमेत निर्क्योल गरिएको छ ।
नेपाल पक्षले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघि सार्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईमा बनेको साझा धारणाबाट नेपालको विदेश नीति अघि बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको बताए । ‘विदेश नीतिका बारेमा कसरी साझा धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सफल अभ्यास हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दुई दलले लिएको साझा धारणामा टेकेर नै बीआरआई कार्यान्वयनमा जानेछ ।’
बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्रै दुई थरी मत थिए । कुनै हालतमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने पक्षमा एकथरी नेताहरू थिए भने अर्काथरी नेताहरू चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न नहुने भन्दै चिनियाँ पक्षले पठाएको दस्ताबेज संशोधन गरेर भए पनि सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजानै नहुने भन्ने पार्टीभित्रको मत र चिनियाँ पक्षले पठाएको दस्ताबेजमा सामान्य हेरफेर मात्रै गरे हुने भन्ने एमालेको अडानलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
बीआरआईका विषयमा देखिएको मतभेद सुल्झाउँदै साझा धारणा तय गर्न बनाइएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री थापाका साथै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा थिए । दुई दलका नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदामा चीनले अघि बढाएको बीआरआई र नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सन् २०१७ को समझदारीपत्रको धारा ३ (२) मा कुनै पनि विशेष क्षेत्रमा सहयोगका लागि दुई पक्षले पारस्परिक सहमतिका सर्तहरूमा आधारित सम्झौता वा अन्य सहयोगका दस्ताबेज सम्पन्न गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको छ । तसर्थ सबै/व्यापक क्षेत्र समेटेरभन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रहरूमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने अहिलेका लागि आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना, व्यापार आदि क्षेत्रमा सीमित भएर सहकार्य फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’
मस्यौदामा नेपालले अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने र त्यो पनि नेपालका लागि आवश्यक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा निहित हुने उल्लेख गरिएको कार्यकालका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकार्यका अन्य क्षेत्रहरू (शिक्षा, विज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति, कृषि र वन, भूविज्ञान, वाणिज्य, भन्सार तथा गुणस्तर) मा समझदारीको प्रावधानअनुसार नै भविष्यमा सहकार्यको छुट्टै दस्ताबेज तयार गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘त्यसको मतलब प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणको दौरानमा आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना र व्यापारमा मात्र समिति भएर सम्झौता गरिनेछ,’ ती नेताले भने । नेताहरूले सहमतिमा मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउनुका साथै परराष्ट्रमन्त्री राणालाई पनि पठाएको थियो ।
चीनले पठाएको बीआरआईसम्बन्धी प्रस्तावित दस्ताबेजमा दुई अर्थ लाग्ने, सुरक्षा र गठबन्धनको छनक दिने शब्द/भाषालाई संशोधन गरिएको छ । नेपाली पक्षले तयार पारेको मस्यौदामा बेइजिङले सहमति जनाए प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा आगामी मंगलबार दुई मुलुकबीच पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ । ओली सोमबार चीन प्रस्थान गर्दै छन् । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले सन् २०२० देखि बीआरआई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गरिरहेको थियो । सम्झौता नहुँदा नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना सुरु भएको छैन । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्