आयोगलाई प्रचण्डले जाली पत्र बुझाएपछि कांग्रेस र माओवादी सम्बन्धमा देखियो यस्तो दरार

काठमाडौं, २४ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एकपछि अर्को चाल हेर्ने हो भनी उनी निर्वाचनलाई छल्ने खेलमा लागिरहेका छन । संविधान कार्यान्वयनका विषयमा तीव्रताका साथ अघि बढ्नु पर्ने यो बेलामा दाहाल अल्झिरहेका देखिन्छन् ।

यो वा त्यो वहाना बनाएर निर्वाचनलाई धकेलेर आफ्नो सत्ताको आयु बढाउने खेलमा लागिरहेका उनका पछिल्ला गतिविधिले देखाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको खास गरेर पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्दै आएका सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाल तत्काल निर्वाचन गर्ने पक्षमा नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन धकेल्ने र सत्ता लम्ब्याउने डिजाइनमा लागेको महशुस गरेकाले नै शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न चेतावनी दिन बाध्य भएका हुन् । सभापति देउवाले सो कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने भनाई सार्वजनिक गर्नुलाई त्यही रुपमा बुझ्न सकिने बताए ।

दाहालको निर्वाचन गराउने योजना नरहेको बुझेपछि कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरुले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दे निर्वाचनको मिति यदि घोषणा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने सार्वजनिक फोरमहरुमा वताउँन थालेका छन् ।

कांग्रेका नेताहरु नाराणसिह खड्का, प्रकाशमान सिंह लगायतले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने वताउँदै आएका छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री भए लगतै आफुले जिम्मेवारी पाएमा मधेसवादी र जनजाती लगायत संविधानसँग असहमत पक्षलाई मिलाएर चैत्र भित्र निर्वाचन गर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि निर्वाचनका लागि दाहाल गम्भीर भएको देखिदैन् ।

आयोगलाई पठाएको पत्रमा कुन मिति सम्म चुनाव सम्पन गर्ने भन्ने किटानै नगरी निर्वाचनको तयारी गर्नु भन्ने सम्म एक प्रकारको जाली पत्र आयोगलाई दिएर उनले आयोगलाई अलमलमा पारे

निर्वाचनका लागि वाधक देखिएका मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिको दायरामा ल्याउने भन्दा पनि दाहालमाथि उल्टै भित्र–भित्रै उनीहरुको आंकाक्षा बढाउने खेलमा लागेको आरोप सत्तासाझेदार दलका जिम्मेवार नेताहरुले नै लगाउन थालेका छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै प्रतिपक्ष दल एमालेले निर्वाचन गराउन चर्को दबाब दिदै आएको छ । तर, दाहालले निरन्तर वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सबैतिरबाट निर्वाचनका लागि चर्को दबाब पछिल्लो समय दाहालमाथि परेको भए पनि निर्वाचन गराउन दाहालले अहिले पनि आलटाल गर्दै आएका छन् । केही दिन अघि निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदा समेत दाहालले छक्काए । आयोगलाई पठाएको पत्रमा कुन मिति सम्म चुनाव सम्पन गर्ने भन्ने किटानै नगरी निर्वाचनको तयारी गर्नु भन्ने सम्म एक प्रकारको जाली पत्र आयोगलाई दिएर उनले आयोगलाई अलमलमा पारि दिए ।

मन्त्रिपरिषदलाई समेत धोका दिएको आरोप उनीमाथि सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका नेताहरुले लगाउन थालेका छन् । संविधान सशोधन गराउनेतर्फ वातावरण निर्माणमा कुनै चासो नखेखाउनु, स्थानिय निर्वाचनको मिति नतोक्न र अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको गर्ने भन्ने निर्णय नगर्नुले दाहाल निर्वाचन टार्ने खेलमा लागेको प्रधानमन्त्री लागेको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, यसबीच दुनियाँको आँखामा भ्रम छर्न स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनविचार गर्न एउटा समिति बनाए । सो समितिलाई पन्ध्र दिनको समय दिइएको छ । सबैलाई थाहन छ, त्यसले निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउँदैन । त्यति मात्रै कहाँ होर सो समितिलाई किटानीका साथ दुई नम्बर प्रदेशमा उत्पन्न विवादलाई ध्यान दिने भनिएको छ । सबैलाई थाहा छ, दुई नम्बरमा उत्पन्न विवाद त्यति सजिलै मिल्दैन् ।