काठमाडौँ, १६ मंसिर । काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको फिल्ड सर्भेको काम सकिएको १७ महिना पुग्दा पनि अन्तिम रिपोर्ट अझै आइसकेको छैन । भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीले २२ महिना लगाएर फिल्ड सर्भे गरेको थियो । यसअनुसार कोंकणले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ०८० असारमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन हेरेर थपघट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी गत वैशाख अन्तिममा परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा केही विषय प्रस्ट गरेर पठाउन भन्दै परराष्ट्रले पुनः भौतिक मन्त्रालय नै फर्काएको थियो । त्यसपछि दुई महिनाअघि अन्तिम प्रतिवेदन परराष्ट्रट मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावास पठाइएको भौतिक मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्थले बताए । ‘सुझाव पठाएपछि उताबाट थप केही प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने, ‘छुटेका केही विषय थप्न र केही परिर्वतन गर्न प्रतिवेदनमा लेखेर पठाएका छौं ।’
सुरुको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई रेलमार्गले कसरी जोड्छ र स्टेसन कहाँ हुने हो भनेर प्रस्ट पार्न भनिएको उनले जनाए । ‘उक्त क्षेत्रमा रहेका सम्भावित खानी क्षेत्रलाई छलेर रेलमार्ग बनाउने गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सुझाएका छौं,’ पन्थले भने ।
रेलमार्ग बनाउने रुटमा खानीको ठूलो सम्भावना छ । त्यसलाई असर नपुग्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन सुझाव दिइएको उनले सुनाए । ‘अर्कोतर्फ अध्ययन गरिएको उक्त रेलमार्गमा धेरै जंगल पर्छ, धेरै रुख काट्न नपर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदनमा थप्न भनेका छौं,’ पन्थले भने, ‘यसरी सुझाव पठाए पनि अहिलेसम्म केही जवाफ आइसकेको छैन ।’ रेलमार्गको फिल्ड सर्भे प्रतिवेदनमा थप्नुपर्ने आवश्यक सुझाव लेखेर पठाइएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गरी कोंकणले पठाउने भौतिक मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर शाखाका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले बताए । ‘पहिला सबै अध्ययन प्रतिवेदन पढ्यौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र थप्नुपर्ने र बुँदा थपघट गर्न लेखेर पठाएका छौं ।’
कोंकणलाई पठाएको अन्तिम प्रतिवेदन आइनसकेको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले पनि पुष्टि गरे । ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि के–कसरी अघि बढ्ने, थाहा हुन्छ,’ उनले भने । कोंकणले गरेको सर्भेको प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ खर्ब लाग्नेछ । यो मुआब्जाबाहेकको रकम हो । मुआब्जाका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अन्तिम सर्भेअनुसार यसको दूरी १४०.७९ किमि हुनेछ । यसमा सबै गरी ४२ किमिका ३२ सुरुङ रहनेछन् ।
१२४ वटा ठूला पुल र १२ वटा स्टेसन निर्माण गरिने सर्भे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको दूरी रक्सौलस्थित ४ किमि भारततर्फबाट सुरु भई ललितपुरको खोकनासम्म आउने उल्लेख छ । काठमाडौंतर्फको अन्तिम बिन्दु खोकनाभन्दा चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउनेबारे पनि सुझाइएको छ । रेलमार्गले पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई छुनेछ । यी जिल्लाको १५ सय हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा रेलमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । ठेक्का भएको मितिबाट निर्माण अवधि ५ वर्षको रहने अध्ययनमा उल्लेख छ । ०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।
०७६ भदौमा उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । काठमाडौंमा ०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । भारत सरकारकै खर्चमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । कोंकणले अन्तिम रिपोर्ट पठाएपछि आवश्यक अध्ययन र छलफलपछि मात्र त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको सुझाव प्रतिवदेनमा थप भएको जानकारी पनि आइनसकेको भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘हामीले के–के थप्नुपर्ने हो, ती कुरा लेखेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर थप गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी आएको छैन ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्