सहुलियतपूर्ण ऋणको बाटो खुला राखी बीआरआईमा हस्ताक्षर

बेइजिङ, २० मंसिर । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) बाट अनुदान मात्रै लिने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरेपछि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो खुला राखेर सम्झौता भएको छ । बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीबीच अनौपचारिक रूपमा दुई दिन भएका शृंखलाबद्ध वार्तापछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको हो ।

फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रका कायममुकायम सचिव अमृत राई र चीनका तर्फबाट ‘नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफम कमिसन’ का उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बीआरआईसम्बन्धी एजेन्डामा नेपालले ‘अनुदान’ सम्बन्धी सहकार्यको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर चीनले ‘सहयोग’ हुने प्रस्ताव तयार पार्‍यो । ‘सहयोग’ ले अनुदान वा ऋण स्पष्ट नहुने भन्दै नेपाली पक्षले असहमति राखेपछि मंगलबार भएको उच्चस्तरीय वार्तामा बीआरआई सम्बन्धमा सहमती हुन सकेको थिएन । तर, बुधबार पनि वार्ता गरी ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ भन्ने शब्द राख्न दुवै पक्ष तयार भएपछि हस्ताक्षर सम्भव भएको हो । त्यसपछि भ्रमण कार्यतालिकाभन्दा बाहिर अर्को कार्यक्रम राखेर बुधबार हस्ताक्षर गरिएको हो ।

उक्त हस्ताक्षरका विषयमा नेपाल र चिनियाँ पक्षले आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी भने गराएको छैन । उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि मंगलबार नै नेपाल–चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरिसकेको छ । बुधबारको सम्झौतालगत्तै चीनमा भएका दुई ठूला महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रेमवर्कका विषयमा कुनै पनि चर्चा गरेनन् । फ्रेमवर्कमा उल्लिखित ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ के हुन्छ भन्ने विषयमा भ्रमणमा संलग्न अधिकारीहरूले स्पष्टसँग खुलाउन चाहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले पनि ऋणको ढोका खुलै राखेको संकेत गरेका छन् । ‘एड अर्थात् सहायता सफ्ट भाषा हो । बीआरआई भनेको सरकार–सरकारको मात्रै सम्बन्ध होइन । यो भनेको व्यवसायी–व्यवसायीको सम्बन्ध पनि हो । सरकार–सरकारको बीचमा अहिले हामी ऋण प्रयोग गर्दैनौं, परियोजनागत रूपमा अरू कसैले ऋण लिन्छु भन्ने बाटो भने खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका खुला राखेको हो तर कसका लागि भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो देशले कुनै देशसँग ऋण लिँदैनौं भनेर लेख्नै त भएन ।’

भविष्यमा ऋण लिन सक्ने प्रकृतिको शब्द राख्न नेपाल तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्तिम समयमा आएर नेपाल र चीन पक्षबीच सहमति जुटेको हो । ‘मंगलबार बिहानदेखि चलेको द्विपक्षीय अनौपचारिक वार्ता बुधबार आएर टुंगिएको हो । दुवै पक्ष बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका हुन्,’ चिनियाँ टोलीसँग संवादमा लागेका एक उच्च सरकारी अधिकारीले बेइजिङमा कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरुवातमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले ग्रान्ट शब्द हटाएर असिस्टेन्ट फाइनान्सिङ मोडालिटी मात्रै राखेर मस्यौदा नेपाललाई फर्कायो । तर, अन्त्यमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट वा असिस्टेन्टभन्दा पनि एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ राखेर प्रस्ताव गरेपछि त्यसैमा हस्ताक्षर भयो ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ अनुसार ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने बताए । ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी शब्दले सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुनसक्छ, अनुदान पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नीतिअनुसार कमर्सियल ऋण लिँदैनौं । त्यसकारण ऋण भन्नेबित्तिकै सहुलियतपूर्ण नै हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएलगत्तै बीआरआई, ऋण र अनुदानका विषयमा नेपालमा विज्ञ तथा राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भएका थिए । खासगरी कांग्रेसले बीआरआईसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्न नहुने र हस्ताक्षर गरे अनुदान मात्रै लिने गरी गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । चीनले भने ऋणसहित ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ को प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो ।

त्यस सम्बन्धमा नेपालको हितअनुकूल हुने गरी सहमति जुटाउन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले गृहकार्य गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सेमन्त दाहाल विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेर गृहकार्य गरेका थिए ।

लामो रस्साकसीपछि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ शीर्षकको साटो ‘फ्रेमवर्क अन बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ नाममा सम्झौता गर्ने गरी साझा धारणा तय भएको थियो । त्यसलाई चीनले नमानेपछि प्रधानमन्त्रीका महत्त्वपूर्ण भेटवार्तामा हस्ताक्षर हुन सकेन । हस्ताक्षर नै नभई भ्रमणबाट फर्कनुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चीनबाटै टेलिफोन वार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘देउवा पनि एड फाइनान्सिङ मोडालिटी भन्ने शब्द राख्न तयार भएपछि सम्झौताको वातावरण बनेको हो,’ भ्रमणमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीको दाबी छ । कांग्रेसले भने फ्रेमवर्कका विषयमा समीक्षा गर्ने जनाएको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग ‘ब्रिफिङ’ लिने र समीक्षा गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । ‘ऋण लिँदै नलिने भन्ने कांग्रेसको अडान र अहिले सम्झौता हुँदा ऋण लिने बाटो खुला भएपछि समीक्षा गर्नॅपर्छ भन्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर हतार गरेर यो सम्झौतालाई गिजोल्ने काम गर्ने छैनौं । भविष्यमा हुने सम्भावित परिदृश्यका विषयमा समीक्षा गर्ने छौं ।’ त्यसपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेस र एमाले नेताबीच भएको सहमतिमा प्राविधिक तथा कानुनी विषयमा मस्यौदा हेरफेर गर्ने विज्ञ सेमन्त दाहालले पनि ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न चाहेनन् । उनले आर्थिक र परियोजना विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो फ्रेमवर्कले दुई देशबीच बलियो आर्थिक र परियोजना विकास साझेदारी खडा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार परियोजनाका बारेमा अन्योललाई सम्बोधन गरी एड फाइनान्समार्फत परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई स्पष्ट पार्नेछ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तहरू स्थापित गरी आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा वाणिज्य रूपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’

बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको १० वटा परियोजनासमेत उल्लेख छन् । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेकामा १० परियोजना फ्रेमवर्कमा परेका हुन् । नेपालले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति भने सहमतिको सूचीमा अटाएनन् ।

यसबाहेक टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेर सम्झौता गरिएको छ । कान्तिपुर