पुरानो भुक्तानी दिँदैमा सकिन्छ गौरवका आयोजनाको बजेट

काठमाडौँ, २१ मंसिर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालेको डेढ दशक भयो । कहिले पूरा हुने हो, अझै अन्योल छ । पर्याप्त बजेट अभाव र निकुञ्जका कारण आयोजना सम्पन्न हुने मिति लम्बिइरहेको छ । निर्माण सुरु भएको १५ वर्ष पुग्दा प्रगति ६७.५६ प्रतिशत मात्र छ । 

१६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुल र सडकको ठेक्का गर्ने तयारीमा रहेको आयोजनाले उक्त बजेट नपाउँदा योजनाअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिँदैमा सकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त राजमार्गका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्षमा हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमै आयोजनामा बजेट अभाव खड्किएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालयमार्फत काम भइरहेको छ । अर्थले स्रोतमा चाप परेकाले थप निकासा दिन नसकिने भन्दै कात्तिक २८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । अर्थले पठाएको पत्रमा स्रोतमा उच्च चाप परेको र सरकारी कोष ऋणात्मक रहेको अवस्थामा थप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उल्लेख छ । हुलाकी मात्र होइन, मध्यपहाडी, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरलगायत राष्ट्रिय गौरवका सडक पूर्वाधारमा बजेट अभाव छ ।

गत आर्थिक वर्षमै धेरैजसो आयोजनाको काम सकिए पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पुरानै भुक्तानी दिन खर्चनुपरेको आयोजना प्रमुखहरूको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थबाट आर्थिक स्रोतमा चाप परेका कारण थप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्ने जानकारी आएको सडक विभागका सहायक सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले बताए । ‘मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार प्रारम्भिक खाका तयार गरेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजना हेरेर कुन सकिन लागेको छ, त्यसको आवश्यकता कति छ, दायित्व कति छ भनेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।’ ठेक्का भएर काम भइरहेको दायित्व र मध्यकालीन खर्च संरचनाले आंकलन गरेको योजना पूरा गर्न भन्दै भौतिक मन्त्रालयका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसहित गरेर २ खर्ब माग गरिएको थियो । तर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ,’ शर्माले भने, ‘मागे जति बजेट आएन, जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमै सिर्जित दायित्व पूरा गर्दैमा ठिक्क भएको छ ।’ सडक विभागअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ‘गौरवका आयोजनामा बजेटको समस्या भएको छ, रकमान्तर गर्न मिल्ने अवस्था छैन, सुरुमै विनियोजित बजेट कम भएकाले थप बजेट चाहिएको छ,’ शर्माले भने, ‘फेरि चालु वर्षको सुरुमै खर्च हुन सक्ने–नसक्ने थाहा हुँदैन, चैत–वैशाखमा मात्र थाहा हुन्छ ।’ अहिले बजेट अभावको बढी समस्या गौरवका आयोजनामा रहेको उनले जनाए ।

‘गौरवका आयोजना निश्चित समयमा सक्ने भनिएको छ, तिनका लागि बजेट कम छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’ काम गरेको समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले मन लगाएर काम नगरेको उनको भनाइ छ । गत वर्षबाट अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसकिने भन्दै पत्र पठाउन थालेको उनको गुनासो छ ।

‘त्यसअघि खर्च गर्न सकेको अवस्थामा बजेट आउने गर्थ्यो, अहिले खर्च गर्ने क्षमता बढेर पनि यस्तो भएको होला,’ उनले भने, ‘यद्यपि काम भइरहेका आयोजनामा चाहिएको बजेट पनि नपाउँदा निर्माणको समय लम्बिने गरेको छ ।’ गौरवकै आयोजनामा थप बजेट नआए नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ, तर आवश्यक बजेट छुट्याइँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवर्ष कति रकम लाग्ने हो, त्यसअनुसार बजेट उपलब्ध भए कामले गति लिने थियो ।’

आयोजनाहरूमा अहिले समस्या आइनहाले पनि काम गर्दै जाँदा बजेटको समस्या हुने खतरा बढेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराही बताउँछन् । ‘तत्काल थप बजेट चाहिएको होइन,’ उनले भने, ‘सुर्खेत, गुल्मी र दमकमा काम भइरहेको छ, तोकिएअनुसार काम भइरहे थप बजेट चाहिन्छ ।’ झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्ने गरी ०७५ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण थालिएको हो । ०८१/८२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिए पनि प्रगति न्यून छ । पर्याप्त बजेट अभावमा काम प्रभावित बन्दै आएको छ । जसले गर्दा समयमै काम नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष ०८४/८५ सम्मका लागि समय थपिएको छ ।

चालु वर्षका लागि आयोजनाले ५ अर्ब ६० करोड बजेट मागेको थियो । तर ३ अर्ब ५३ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ । तर वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजित आयोजनामा ठेक्का लगाउन समस्या नभएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईको दाबी छ । ‘भौतिक मन्त्रालयबाट थप बजेट मागिएको हो, थप बजेट दिन सक्ने अवस्था छैन, तर चालु रहेका आयोजनाको बजेट कटौती गर्न भनिएको होइन,’ उनले भने, ‘जेठ १५ मा जति रकम विनियोजन भएको छ, त्यो बराबरको ठेक्का गर्न कुनै समस्या छैन ।’ कान्तिपुर