रित्तै छन् राहत केन्द्र

काठमाडौं, २ भदौ । अत्यधिक वर्षापछि उत्पन्न बाढी, डुबान र पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपलगत्तै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ३० साउनमा राहत संकलन तथा संयोजन समितिको निर्माण गरे ।

गृहमन्त्रीकै आदेशमा सोही दिन काठमाडौंका दुई ठाउँमा राहतस्वरूप जिन्सी संकलन केन्द्र खोलियो । विमानस्थलस्थित गोदाममा खटिएका कर्मचारीहरू सोही दिनदेखि राहत संकलन गर्न खटिए । तर तीन दिन नबित्दै संकलन केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी दिक्क भइसके । यो अवधिमा एक जनाले मात्रै राहतस्वरूप जिन्सी जम्मा गरे । त्यो पनि एक मनकारीले दिएको पचास वटा टिसर्ट ।

यस्तै अवस्था छ, थापाथलीस्थित खाद्य संस्थानको सदर धान गोदाममा रहेको अर्को संकलन केन्द्रको पनि । यहाँ आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव समन्तमणि आचार्यसहित गृहका दुई कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरू खटिएका छन् ।

संकलन केन्द्र खुलेको दुई दिनसम्म यहाँ कुनै राहत संकलन भएन । तेस्रो दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ४० टन चामल, प्रतिकार्टुन २५ बोतल भएको ५० कार्टुन स्लाइन, नेपाल उद्योग परिसंघले १६ सय कार्टुन ड्राई फुड र २० हजार पीयूष चक्की जम्मा गर्‍यो । स–साना संस्थादेखि अनौपचारिक समूहहरूले ठूलो परिमाणमा राहत संकलन गरिरहेका बेला सरकारले खोलेका राहत संकलन केन्द्रको अवस्था भने नाजुक छ ।

विमानस्थलस्थित गोदाममा खटिएका गृहका उपसचिव फणीन्द्रमणि पोख्रेलले भने, ‘धेरैले थाहा नपाएर राहत संकलन हुन नसकेको हो कि ? तीन दिनदेखि रुँगेर मात्रै बसिरहेका छौं ।’

गृह मन्त्रालयले दुवै संकलन केन्द्रमा खटिएका प्रतिनिधिहरूलाई राहतमा के–के लिने र के–के नलिने भन्ने सूची नै थमाएको छ । थापाथली केन्द्रमा खटिएका आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले खाद्यान्नमा दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राई फुडका अलावा भाँडाकुँडा, त्रिपाल र नयाँ लुगा मात्र संकलन गरिने बताए ।

गृहले राहत संकलनका निम्ति गरेको पछिल्लो प्रयास व्यर्थैको देखिएको छ । धेरैले सरकारले राहत संकलनका निम्ति कहाँ कहाँ केन्द्र खोलेको छ भन्ने पनि पत्तो पाएका छैनन् । न त्यसबारे जानकारी दिने कुनै सरकारी संयन्त्र नै छ ।

गृह मन्त्रालयको राहत संकलन तथा संयोजन समितिका संयोजक सहसचिव केदार न्यौपानेले काठमाडौंका संकलन केन्द्रमा आफूहरूले धेरै राहत जम्मा गर्न नखोजेको बताए । उनले वीरगन्ज, जनकपुर, लहान र विराटनगरमा पनि संकलन केन्द्र राखिएको बताए । ‘काठमाडौंमा संकलन गरेर तराई लैजानभन्दा उतै संकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुरमा समाचार छ ।