‘बेनामी’ उजुरीको विपक्षमा सांसद

काठमाडौँ, १ पौष  । बेनामी उजुरीका कारण जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै त्यसमा रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन सांसदले ‘लबिइङ’ थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै उनीहरूले उजुरीसँगै उजुरीकर्ताको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकबाट ‘बेनामी’ उजुरीको प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ र रमा कोइराला पौडेलले राखेका हुन् । त्यस्तो प्रस्ताव राख्नेमा कांग्रेसकै सांसद सुनीलकुमार शर्मा पनि छन् । उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण साथै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने उजुरी अध्ययन गर्दा गलत भेटिए उजुरीकर्तालाई दण्ड–जरिवाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई राज्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद तामाङले समितिको कात्तिक ३० मा भएको बैठकमा बेनामी उजुरीका कारण जनताले दुःख मात्रै पाइरहेको तर्क गरेका थिए । उनले अख्तियारमा उजुरी दिने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राज्यमन्त्री तामाङले बेनामी उजुरी लिने प्रावधान हटेको दिनबाट अख्तियारमा वास्तविक र यथार्थमा आधारित उजुरी आउने बताए ।

‘बेनामी उजुरीका कारण सरकारी कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीबाट सम्पादन हुँदै आएका काम बिनाकारण प्रभावित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कसलाई केमा चित्त बुझेको हुँदैन, कुनै च्यानलबाट अख्तियारमा एउटा पत्र पठाइदिए भयो । अख्तियारमा उजुरी परेको छ भन्दै काम नै अघि बढ्दैन ।’ परिचय खुलाएर मात्रै उजुरी दिन पाउनुपर्ने भनी आफूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा अरू सांसदबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको उनले बताए ।

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले पनि समिति बैठकमा ‘बेनामी’ उजुरी लिन नहुने तर्क गरेका थिए । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम नराखेर गरेको उजुरीमा खोट हुने उनको भनाइ थियो । ‘मैले औपचारिक रूपमा संशोधन त हालेको छैन । तर, बेनामी उजुरीको विषयमा जोड दिएर केही बोलौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ‘बेनाम राख्नु भनेको त्यहीँबाट डिफल्ट सुरु हुनु हो । त्यही भएर उजुरीमा नामै राख्नुपर्छ ।’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘बेनामी’ उजुरीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ भन्नेमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताए । भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अख्तियारमा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी परेका थिए । ती उजुरी लिखित, हुलाक, वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, हेलो सरकारलगायतका माध्यमबाट आएका हुन् ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उजुरी ‘स्क्रिनिङ’ गरेर १ हजार ५० फाइलको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ सय १ फाइलमा मात्रै अख्तियारले विशेष अदालत मुद्दा दायर गरेको छ । राज्यमन्त्री तामाङले बेनामी उजुरी लिने प्रावधान हटाउनेबित्तिकै ७० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी कम हुने तर्क गरे । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले बेनामी उजुरी नलिने वा गलत उजुरी गरेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुन व्यवस्था गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘अख्तियार विधेयकका सन्दर्भमा उठेका विषयमा उपसमितिले सहमति जुटाएर प्रतिवेदन ल्याएपछि पनि समितिमा थप छलफल हुनेछ ।’

संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मा हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिलाई दिइएको छ । उपसमिति संयोजक थानीले ‘बेनामी’ उजरी लिन हुने वा लिन नहुने दुवै विषयमा जबर्जस्त किसिमले मत आएको बताए । दुईवटै पक्षका तर्कपूर्ण मत रहेकाले छलफल गरेर निचोडमा पुगिने उनले उल्लेख गरे । ‘एकथरीले बेनामी उजुरीका कारण आएको व्यावहारिक समस्या देखाइरहेका छन्, अर्काले बेनामी उजुरीकै कारण ठूला मुद्दा बाहिर आएको र बेनामे उजुरी हटाएपछि उजुरी नै नपर्ने भनिरहेका छन्,’ थानीले भने, ‘छलफलमै छौं । जे गर्छौं, सर्वसम्मतिबाटै गर्छौं ।’ स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलगत्तै उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम खुलाउने वा नखुलाउने विषय उसको व्यक्तिगत निर्णयको विषय भएको बताउँछन् । ‘नाम, ठेगानासहित सबै परिचय खुलाएरै उजुरी दिनुपर्छ, त्यस्तो उजुरीलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क ठीक होइन,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय खुलाउनुपर्ने सन्दर्भमा कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित होइन ।’

बेनामे उजुरीकै कारण अख्तियारले सूचना पाइरहेको उपाध्यायले बताए । ‘त्यसैलाई बन्द गर्ने हो भने अख्तियारले काम नै गर्न पाउँदैन । अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक विकास निर्माणलगायतका विषयमा गलत भएको देख्ने जोसुकैले अहिले उजुरी गर्न पाउँछ । अब नाम खुलाउने प्रावधान राखेपछि कसले जोखिम मोल्ने ? को उजुरी दिन आउँछ ?’ बेनामे प्रावधानका कारण उजुरी धेरै पर्‍यो भनेर चिन्ता लिन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘धेरै उजुरी परेर के बिग्रियो ?’ उनले भने, ‘जति धेरै उजुरी आउँछ, त्यति सूचना आउने हो । पहिचान खुलाएर मात्रै उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता गरिए उजुरी नै ठप्प हुन्छ । यसले भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिन्छ ।’ उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम खुलाउनु नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता पनि रहेको उपाध्यायले बताए । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिने कुनै पनि घटनाबारे सूचित गर्न आफ्नो नाम उल्लेख नगरीकन भ्रष्टाचारविरुद्धका निकायहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । नेपाल उक्त महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । सभाले उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ । समितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न अहिलेसम्म ३ वटा बैठक मात्रै गरेको छ । समिति सभापति खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी दुईवटै विधेयकलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको बताए । कान्तिपुर