काठमाडौँ, १० पौष । सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णयमा पुगेका छन् । दुई दलका शीर्ष नेतासहित बालुवाटारमा केही दिनदेखि भएको शृंखलाबद्ध बैठकले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न संयन्त्र गठन गर्ने र असार १७ मा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना अघि सार्ने तयारी थालेका हुन् ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर असार १७ मा सत्ता सहकार्यको सातबुँदे सहमति गरेका थिए । सातबुँदे सहमतिको मुख्य विषय नै संविधान संशोधन गर्ने थियो ।
सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । तर यस बीचमा सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन सम्बन्धमा ठोस योजना अघि सारेको छैन । पछिल्ला बैठकमा सहभागी हुँदै आएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन दुई दल सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार संयन्त्रले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गर्दै संशोधनका विषय पहिचान गर्नेछ ।
‘संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पहिचान गरेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नेछौं । साझा सहमतिमा संविधान संशोधन हुनेछ,’ उनले भने, ‘आजको भोलि नै हुने होइन, अहिलेदेखि तयारी गर्यौं भने केही समयपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नै दुवै दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठक राखेर संविधान संशोधनको विषयमा संयन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको जानकारी गराउँदै संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने दिशामा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि तत्काल राजनीतिक संयन्त्रको घोषणा गर्ने र विधेयक छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । ‘खासगरी दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने दिशामा गम्भीर ढंगको बहस भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा सहभागी एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेभित्र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने मत बलियो छ । सरकारको स्थायित्वका लागि समानुपातिक समावेशिताको विकल्प खोजेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष प्रतिनिधिको थलो बनाउनुपर्नेमा दुई दलको प्रमुख जोड छ । राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशिता बनाउने वा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाएर जाने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले भने निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न खोजेर समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै संशय व्यक्त गरेको छ । माओवादीले समानुपातिक र समावेशीसहितका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउन मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
माओवादीका महासचिब देव गुरुङले कांग्रेस र एमाले ०४७ सालको संविधानतिर फर्कन चाहेको आरोप लगाए । ‘उहाँहरूबाट संविधानसभा उपलब्धि उल्ट्याउने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संविधान संशोधनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने मात्र होइन, अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्नेतिर लैजान्छ ।’
दुई दलले बलमिचाइ गरे माओवादी सहितका राजनीतिक दलहरू त्यसको विरुद्धमा उभिने गुरुङले बताए । माओवादीले प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको थलो नभएर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । ‘कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन सक्ने व्यवस्थामा जान सकिन्छ, संघीय प्रणाली पहिचानसहितको हुनुपर्छ’, गुरुङले थपे ।
एकीकृत समाजवादीले भने संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न कार्यदल नै बनाएको छ । पार्टीको स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा गरिमा शाह, गणेश विश्वकर्मा, रामचन्द्र यादव र घनप्रसाद गौतम रहेको कार्यदल बनाएको हो । ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय कार्यदलले पहिचान गर्नेछ,’ उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले भने, ‘त्यसपछि हामी संविधान संशोधनबारे धारणा बनाउँछौं ।’
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर पार्ने गरी संविधान संशोधन नहुने दाबी गर्छन् । एमाले सचिव भट्टराईले दुई दलको संयुक्त कार्यदले संविधान संशोधनको विषयमा कानुनविज्ञसँग परामर्श गरिने बताए । उनले भने, ‘मूलतः निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल हुन्छ । संविधान निर्माणको भावना प्रतिकूल नहुने गरी संशोधन गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने । त्यसमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमति खोजिने उनले बताए । ‘संविधान संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन । सहमति भएन भने मात्रै संविधानको प्रक्रियाअनुसार जाने हो,’ उनले भने । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्