त्रिविमा साढे ८ सय कर्मचारीको पदपूर्ति रोकियो

काठमाडौँ, २८ पौष । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यालय सहायक (खरिदार) देखि प्रशासक (सचिव) स्तरका साढे ८ सय कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया डेढ महिनादेखि सेवा आयोगमा रोकिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ५ सय कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धा र ३ सय ५३ जना आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । गत मंसिर १८ मा सिफारिस गरे पनि केही कर्मचारीको दबाबमा डेढ महिनादेखि विज्ञापन प्रकाशन रोकिएको हो ।

विश्वविद्यालयलाई आवश्यक कर्मचारी उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्ने परिषद्ले पद र संख्या खुलाई माग गर्ने व्यवस्था छ । मागबमोजिम आयोगले विज्ञापन आह्वान गरी परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्छ । तर, बढुवाका दाबेदार केही उच्च तहका कर्मचारीले रिक्त दरबन्दी लुकाएर सीमित संख्यामा मात्रै पदपूर्ति गर्न लागिएको भन्दै विज्ञापन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिएको त्रिवि स्रोतले बतायो । त्रिवि कर्मचारी संघले समेत रिक्त सबै दरबन्दीमा बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न दबाब दिँदै आएको छ । परिषद्को सिफारिसअनुसार सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारी पाएको त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालले बताए । ‘कर्मचारी अभाव छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई बुझेर सेवा आयोगले छिट्टै विज्ञापन आह्वान गरी कर्मचारी पदपूर्ति गर्नेमा आशावादी छौं ।’

त्रिविमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको तथ्यांक छ । नियमित विज्ञापन प्रकाशन र परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्न आयोग असमर्थ हुँदै आएको छ । स्थायी प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति नियमित नहुँदा अभाव टार्न आंशिक, करार र ज्यालादारीमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आयोगले डेढ महिनासम्म विज्ञापन नगरेकोमा त्रिवि उपकुलपति केशरजंग बराल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार रिजाललगायत पदाधिकारी रुष्ट बनेको स्रोतले जनायो । बढुवा दाबेदार कर्मचारीले निश्चित पदमा मात्रै विज्ञापन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि अदालत जाने भन्दै धम्की दिएको सेवा आयोगका एक कर्मचारीले बताए । दबाब र धम्कीको कारण आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले विज्ञापन खुलाउने निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बढुवातर्फ प्रशासक (सचिव), सहप्रशासक (सहसचिव), उपप्रशासक (उपसचिव), अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक पदको रिक्त दरबन्दीअनुसार विज्ञापन आह्वान गर्न सिफारिस नभएको परिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘प्रशासक पदमा धेरै वटा दरबन्दी रिक्त थियो । एउटा पदमा मात्रै विज्ञापन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘सहप्रशासक लगायत अन्य पदमा पनि दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी बढुवा गर्न लागिएको छ । त्यसैमा कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।’ त्रिविका पदाधिकारीहरू भने कर्मचारी कति चाहिन्छ र कति माग गर्ने भन्ने अधिकार परिषद्लाई रहेको बताउँछन् । ‘कुनै समय पद सिर्जना गरियो होला । अहिले त विश्वविद्यालय नै पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रियामा छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘आवश्यक नै नभएका पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन ।’

ती पदाधिकारीले विगतमा जति बढुवाका दाबेदार छन् त्यति नै संख्यामा कर्मचारी माग गर्ने विगतको गलत अभ्यास यस पटक तोड्न लागिएको दाबी गरे । ‘अहिले ब्रेक गर्न खोज्दा केही अवरोध जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने । आयोगका अध्यक्ष भट्टराई र प्रशासकीय प्रमुख केदारनाथ ढकालले समेत कर्मचारीलाई साथ दिएर विज्ञापन सार्वजनिक गर्न ढिलासुस्ती गरेको आरोप लागेको छ । ढकाल प्रशासक पदमा बढुवाको दाबेदार रहेको तर एक मात्रै पदमा विज्ञापन हुने हुँदा आफू नपर्ने नभएकाले विज्ञापन रोकेको प्राध्यापकहरूको आरोप छ ।

अध्यक्ष भट्टराईले परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि पाठ्यक्रम तयारीको काममा समय लागेकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘अरू कारणले विज्ञापन रोकिएको होइन । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै विज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ ।’ कर्मचारी संघ र केही कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा दरबन्दी लुकाएको गुनासो गर्दै आए पनि सोही कारण विज्ञापन नरोकिएको प्रमुख ढकालले प्रस्टाए ।

कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले दरबन्दी लुकाएर विज्ञापन गर्न लागिएको विषयमा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘रिक्त दरबन्दी सबैमा विज्ञापन खोल्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘विज्ञापन सार्वजनिक गर्न रोकेका छैनौं ।’ त्रिविमा विभिन्न कारणले कर्मचारी तथा प्राध्यापकको नियुक्तिमा बाधा हुँदै आएको छ । परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि २०६७ देखि २०७६ सम्म पटक/पटक पदपूर्तिमा बाधा पुगेको थियो । २०७५ मा सञ्चालित कर्मचारीतर्फको परीक्षामा अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प जस्तै छ । उक्त विज्ञापन गत मंसिरमा मात्रै रद्द गरिएको थियो ।

सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा पटकपटक प्रश्न उठेपछि लोक सेवा आयोगले समेत हस्तक्षेप गरेको छ । आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा केन्द्र, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा आफ्नो भूमिका बढाएको हो । त्रिविलगायत विश्वविद्यालयमा लोक सेवाका सदस्य प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । गत भदौमा उपप्राध्यापकको परीक्षा लोक सेवाको निगरानीमा सञ्चालन भएको थियो । त्यसअघि सेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया गर्ने र त्यसमा लोक सेवाको प्रतिनिधि साक्षी मात्रै रहने अभ्यास थियो । गत भदौमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, वन र कृषि संकायका उपप्राध्यापक छनोट परीक्षा लोक सेवाले सञ्चालन गरेको थियो । चिकित्साशास्त्रतर्फको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ भने अन्यको प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ । कान्तिपुर