काठमाडौँ, २१ माघ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी दुई विधेयक सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संसद्मा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०८१’ दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले नेपालको नागरिक उड्डयनमा हाल नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको समेतको काम गर्ने गरी २०५३ सालमा गठित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको मात्रै काम गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गरेको छ ।
नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गर्न हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अर्को ‘हवाई सेवा प्राधिकरण’ विधेयक पनि सदनमा आइतबारै पेस भएको छ । प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई विमानस्थल सञ्चालन, लगानी साझेदारी, दातृ निकायसँगको आर्थिक सहायता लिनेलगायत अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि अघिल्लो संसद्मा प्राधिकरण विभाजन गर्न बनाइएका दुई विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगे । तर सदनको समयावधि सकिएपछि दुवै विधेयक निष्क्रिय थिए ।
विधेयकमा प्राधिकरणले हवाई उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित मापदण्ड तथा सिफारिस, आवश्यक शर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र वा आदेश जारी गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी वायुसेवाको उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, उडान सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा पार्न सक्ने कुनै अवस्थाको छानबिन गर्ने, सुरक्षाका लागि समितिमा सिफारिस गर्ने, तोकिएबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
विधेयकको मस्यौदाले हवाई सेवा प्राधिकरणलाई विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, तिनमा अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, विमानस्थलभित्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनको अधिकार दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्