काठमाडौ,११ भदौ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति मंसिर १० का लागि घोषणा भईसकेको छ। तर सरकारले निर्वाचन सम्बन्धि कानुन तयार गर्न ढिलाई गरेको छ। हाल प्रस्तावित कानुनमा केहि प्राबधानमा कांग्रेस सहमत नभएकोले यसमा ढिलाई भएको बुझिएको छ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने ।’भन्ने प्रस्तावित कानुनमा कांग्रेस असहमत भएको एक नेताले बताएका छन् ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा प्रस्तावित उक्त ब्यवस्था हटाउन प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले गरेको जिद्दीका कारण संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनाव घोषणा भएको एक साता वित्दा समेत विधेयक राज्यब्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । नैतिकपतन ब्यक्तिलाई समेत सांसद बनाउन मिल्नेगरी निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पास गर्नु पर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सजाय काटेका नैतिकपतन ब्यक्ति पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी स्थानमै रहेकाले उनीहरुलाई सांसद र मन्त्री बनाउन यस्तो संशोधन दर्ता गराएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्