काठमाडौँ, १२ फागुन । सार्वजनिक सेवा प्रदायक भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षा र अपाङ्गता समावेशी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्दा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनासहित सम्वन्धीत निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशी सहभागिता छ, छैन भन्नेबारेमा पनि चासो दिनपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक सङ्घद्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला तथा अपाङ्गताको सवालमा काम गर्ने विज्ञहरुले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाबारे सचेतना बढेसँगै सहभागीताको सवाललाई सँगसँगै उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यले आयोगमा गत वर्ष मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्तिका समावेशी सहभागिता, अपाङ्गता भएकै कारण नियुक्तपत्र दिइएको कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिने, अलपत्र पार्नेलगायतका दशवटा उजुरी आएकोमा सरोकारवाला र सम्वन्धीत निकायसँग समन्वय गरी ति समस्याहरु समाधान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बन्दा गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सबैजना लाभान्वित हुने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन भए मात्र समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्