काठमाडौँ, २७ फागुन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको र संसद्मा जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा छलफल हुनुपर्ने जति हुन नसकेको भनेर गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा संसद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रूपमा विकसित गर्न अग्रसरता र तत्परताको आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व अहिले तपाईँहरूको काँधमा रहेको छ । संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईंहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा लिएको छु ।’
उनले संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । सभाहरूले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचनाहरू निर्माण गर्न तथा र प्रभावकारी संसदीय निगरानीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्