अब विधेयकको अग्रिम सूची संसद्लाई बुझाउनुपर्ने

काठमाडौँ, १ चैत । सरकारलाई विधेयकको सूची अग्रिम रूपमै संघीय संसद्‌मा पठाउनुपर्ने भएको छ । एक वर्षभरि पारित गराइनुपर्ने विधेयक प्राथमिकता निर्धारणसहित कार्यतालिका बनाएर प्रत्येक वर्ष असारभित्र संसद्लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको हो ।

संघीय संसद्ले पारित गरेको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कानुन बनाउन आवश्यक प्रक्रिया, मापदण्ड व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको छ । प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिला मन्त्रालयले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले संसद्बाट पारित विधेयकमा विधेयकको चरण, त्यसमा कसको जिम्मेवारी के रहने, कुन विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा अगाडि बढाउने, संसद्लाई त्यहीअनुसार पूर्वजानकारी दिनेलगायत विषय समेटिएको बताए । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानुनको अभाव थियो । नयाँ कानुनले विधायनको प्रक्रियामा एकरूपता तथा सहजता प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता खत्रीका अनुसार आवश्यकता पहिचान भएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको विधेयकको सूचीलाई कानुन मन्त्रालयले एकीकृत गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रालयले तयार गरेको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार सरकारले विधेयक पठाउने र त्यहीअनुसार संसद्ले त्यसमाथि काम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । ‘जहिले पनि विधेयक ल्याउने चलनलाई नयाँ कानुनले व्यवस्थित गर्नेछ,’ प्रवक्ता खत्रीले भने ।

नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । विषयगत मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेपछि विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाको राय सुझाव लिनुपर्नेछ । त्यसरी तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको रायसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सात दिनदेखि ३० दिनको समय दिएर विधेयक मस्यौदालाई मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । अहिले मन्त्रालयहरूले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा गोपनीयता अपनाउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा संसद्मा पेस भइसकेपछि मात्रै सरोकारवाला वा सर्वसाधारणले विधेयक पढ्न पाउँछन् ।

नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डलगायतमा समेट्नुपर्ने विषय पनि आउन लागेको नयाँ कानुनले स्पष्ट पारेको छ । कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने, सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय नियमावलीलगायतका प्रत्यायोजित विधायनमा समेट्न नहुने स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै, कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुलतबी राख्ने विषयलाई पनि नियमावलीलगायतका प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न पाइने छैन । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषयलाई पनि नियमावली, विनियमावलीलगायतका प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न पाइने छैन । कान्तिपुर