काठमाडौँ, २ चैत । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दलको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र ८९ राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदन नबुझाउने दलको सङ्ख्या ३० छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कानुनले तोकेबमोजिम कारबाही हुने र सो सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले प्रस्ताव तयार गरेपछि निर्णयका लागि पेस गरिने छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनबमोजिम पुसभित्र दलले लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो ।
आयोगको अभिलेखबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या ११९ छ । कानुनले तोकेको समयभित्र र समयपछि गरी ८९ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलमाथि समेत कारबाही हुने भएको छ । कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आआफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्