पोखरा विमानस्थलमा १० अर्ब भ्रष्टाचार, नीतिगत निर्णय गर्ने नेतृत्वलाई उन्मुक्ति

काठमाडौँ, १४ वैशाख । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर प्रतिवेदनमा एकातिर विमानस्थलको निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया र लागत बढाउँदा नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारी कसैको पनि नाम र जिम्मेवारी किटान गरिएको छैन भने अर्कोतिर उपसमितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

लागत खर्चको उतारचढाव

–२०६७ जेठ : विमानस्थल निर्माणको निर्णय, भ्याटसहित १७५ मिलियन डलर लागत अनुमान (प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी)

–२०६७ असोज ६ : ईपीसी मोडलमा

निर्माण गर्न चिनियाा ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय

–२०६८ मंसिर ६ : ईपीसी प्रक्रियाअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया सुरु (प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन)

–२०६८ माघ २६ : टेन्डर आह्वान, चार वटा कम्पनी सहभागी भएकामा ३ कम्पनीको मात्र आवेदन, सबैभन्दा कम कबोल गर्ने सीएएमसी (३०५ मिलियन अमेरिकी डलर), प्राधिकरणसाग वार्ता गरेर लागत घटाउन सीएएमसी तयार

–२०६९ साउन : ईपीसी नभई बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) मोडलमा निर्माण गर्ने सीएएमसीको प्रस्ताव

–२०७० भदौ : खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकद्वारा सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन, परियोजनाको लागत २६४ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गरी ईपीसी ढााचा परियोजना निर्माण गर्न समितिको सिफारिस

–२०७० पुस : सिफारिसबमोजिम काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ)

–२०७१ जेठ ८ : सीएएमसीसाग ‘कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट’ गर्ने निर्णय (प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्य), ‘टोटल प्रोजेक्ट कस्ट इन्फ्लेसन एनालाइसिस’ गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्रा.डा. इन्जिनियर रवीन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन, कार्यदलद्वारा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि भ्याटबाहेक २२४ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान

–२०७२ चैत ८ : चीन र नेपाल सरकारबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेल)

–२०७३ जेठ २३ : नेपाल सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सहायक ऋण सम्झौता

–२०७४ जेठ ९ : सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता संशोधनको सहमति (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव)

–२०७४ चैत ९ : सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता संशोधन (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी)

–२०७९ पुस १७ : पोखरा विमानस्थल निर्माण पूरा

११ सदस्यीय उपसमितिमा १० जना मात्र तत्काल कायम रहेको र तीमध्ये सात जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पुग्न बाँकी छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा संयोजक तथा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र

लिङ्देनसहित कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी र रामकृष्ण यादव, माओवादीका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेसका देवप्रसाद तिमल्सेना तथा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

३६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । नीतिगत निर्णयमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम र जवाफदेहिता भने किटान गरिएको छैन ।

सबै सांसदको हस्ताक्षर नहुँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको र निष्कर्षमा पुग्नुपहिले सबै सदस्यको बैठक नबसी राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजिएको भन्दै एमालेका सांसद असन्तुष्ट छन् । एमाले सांसद तामाङको आपत्ति छ, ‘सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नै बाँकी थियो । उहाँहरूले ल्याएकामा सबैको हस्ताक्षर हुन्थ्यो वा आफ्नो रायसहित हस्ताक्षर गरिन्थ्यो, पुनर्लेखन गरेर प्रतिवेदन दिनुहोला र हस्ताक्षर गरौंला भन्दाभन्दै हतारहतार सार्वजनिक गर्नॅभएको रहेछ । परिपक्व नहुँदै प्रतिवेदन बाहिर किन ल्याइयो ?’

कांग्रेस सांसद गिरीले पनि संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिँदा देखाएको व्यवहारको आलोचना गरेका छन् । ‘संयोजकले एक्कासि प्रतिवेदन ल्याउनुभयो । पहिले नै बैठक राख्नुस् भनेकै हो । हामी कोही नभएका बेलामा बैठक राखिएको रहेछ,’ उनको भनाइ छ । तर, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउन नलाग्ने भन्दै उनले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

एमाले सांसद तामाङ भने संयोजक लिङ्देनमाथि आशंका गर्छन् । ‘पोखरा विमानस्थलको अनियमितता ढाकछोप गर्न पहिले नै सार्वजनिक गरियो । सार्वजनिक रूपमा हेर्दा भयंकर राम्रो काम गरेजस्तो गर्ने तर वास्तविकतामा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार कमजोर बनाइयो,’ उनले भने ।

उपसमिति संयोजक लिङ्देन भने एमालेका सांसदले हस्ताक्षर नगरे पनि प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा बुझाउने तयारी गरेका छन् । ‘जति पनि भ्रष्टाचारका काण्ड छन्, मूल नेतृत्व संलग्न नभई तलको कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गर्दै गर्दैन । तर हाम्रोमा कतिपय फाइलमा तलको कर्मचारीले मात्रै सही गर्ने र ऊ मात्रै देखिने गरेको हुनाले प्रारम्भमा कर्मचारी मात्र देखा पर्छन् । तर, ती कर्मचारीले एक्लै भ्रष्टाचार बोक्ने हो कि आफ्नो मालिक वा आदेशकर्ता पनि देखाउने हो ? त्यसमा भर पर्छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतालाई किटान नगरिएको प्रसंगमा लिङ्देन भन्छन्, ‘अहिले हामीले दिएको प्रतिवेदन नाम उल्लेख नगरे पनि फलानो–फलानो निर्णयका पदाधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्नॅपर्छ भनिएको छ । त्यति भनेपछि त नाम नलेखे पनि कुन निर्णय कुन राजनीतिक नेतृत्वले गरेको थियो भनेर उहाँहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनुहुन्छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदन कहिले समितिमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने यकिन छैन । लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले केही दिनभित्र नै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा रहेको बताए । ‘एक–दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ होला । मैले नै बुझाउनुस् भन्ने कुरा भएन तर छिट्टै बुझाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।

समिति सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदन संसदीय विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आउने अपेक्षा रहेको बताए । ‘अध्ययन गरेर बनाइएका एजेन्डामाथि समितिको पूर्ण बैठकले छलफल गर्छ । बैठकबाट उपसमितिले प्रतिवेदनमा ल्याएकोभन्दा कम पनि हुन सक्छ र बढी पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनको मस्यौदामा उपसमिति सदस्यहरूबीच नै विवाद भइरहँदा मुख्य निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । करिब १३ वर्षको प्रक्रियापछि दुई वर्षअघि विमानस्थल उद्घाटन भएको हो, यद्यपि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।

पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पञ्चायतकालदेखि नै बहस भए पनि प्रक्रियाको सुरुवात २०६७ जेठमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत तथा सचिवहरूको बैठकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ‘टर्न की’ आयोजनाका रूपमा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘टर्न की’ परियोजनामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ठेक्कासमेत लगानीकर्ता (दाता) ले आफैं गरेर तयारी संरचनासहित (चाबी) हस्तान्तरण गर्छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ ठेकेदार छनोट गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो । २७ जेठ २०६७ मा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि भ्याटसहित १७५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार गरिएको थियो ।

यही निर्णयलाई अनुसरण गर्दै २०६७ असोज ६ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि १७५ मिलियन डलरको लागत अनुमानसहित चिनियाँ ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय भएको थियो । यसमा निर्माणमा १४५ मिलियन डलर लाग्ने र करिब ५५० रोपनी थप जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलर लाग्ने गरी लागत अनुमान निश्चित गरिएको थियो । त्यो निर्णय नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थल इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी कागजात तयार पारेर २०६७ असोज १८ मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ईपीसी ढाँचामा एउटै कम्पनीले आयोजनाको डिजाइन (इन्जिनियरिङ), निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) र परियोजनाको समग्र निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) गर्छ । ईपीसीमा पहिले नै आयोजनाको लागत रकम अनुमान गरिन्छ र सोहीअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नॅपर्ने हुन्छ ।

तर थप प्रक्रिया अघि नबढ्दै नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेकाले त्यसपछि झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला चिनियाँ एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि पोखरा आएर स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । २०६८ मंसिर ६ मा भट्टराई नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्णयले ईपीसी प्रक्रियाअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । अर्थको सहमतिपछि २०६८ माघ २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशन भयो । जसमा प्राधिकरणले ४ वटा कम्पनी छनोट गरेकामा ३ कम्पनीले मात्रै टेन्डर बुझाए ।

सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी चाइना सीएएमसीले नै ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव राखेको थियो । जबकि, जग्गाबाहेक निर्माणका लागि सरकारले १४५ मिलियन डलर लागत राखेको थियो । यसरी लागत अनुमान र न्यूनतम प्रस्तावमा पनि आकाश जमिनको फरक भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अलमलमा परेको बेला सीएएमसीले अनुमानित लागत कम गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि वार्तामा बस्न तयार रहेको पत्र पठाएको थियो ।

२०६९ साउनमा पठाएको पत्रमा सीएएमसीले विमानस्थल निर्माण प्राधिकरणले तय गरेको लागत अनुमानमा नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, निर्माण ढाँचामा भने ईपीसी नभई बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्छ । बीओक्यू ढाँचामा निर्माण सामग्री, जनशक्तिको ज्याला र अन्य खर्च जति हुन्छ, त्यसैका आधारमा लागत निर्धारण गर्नॅपर्ने हुन्छ ।

ईपीसी कि बीओक्यू ? कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्छ । तर, अख्तियारमा परेको उजुरीले प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा पहिलो संविधानसभासँगै भट्टराई नेतृत्वको सरकार पनि ढल्छ । राजनीतिक गतिरोध फुकाउन र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन भन्दै राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँछन् ।

रेग्मी नेतृत्वको सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पोखरा विमानस्थलको लागत तय गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्छ ।

विमानस्थलसम्बन्धी अनुभव र योग्यता नभएका तिमल्सेनाको संयोजकमा समिति गठन हुनुमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको चासो देखिन्छ । उक्त समितिमा एयरपोर्ट प्लानिङ विशेषज्ञ पुरुषोत्तम डंगोल र एयरपोर्ट इक्विपमेन्ट विशेषज्ञ तथा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक विनोदानन्द चौधरी सदस्य थिए ।

तिमल्सेनाले आफ्नो पुस्तक ‘अदालतभित्र, अदालतबाहिर’ मा पोखरा विमानस्थल निर्माण विवाद सुल्झाउन सफल भएको लेखेका छन् । ‘विमानस्थलको प्रस्तावित लागत पनि विवादित थियो । हामीले निर्माणबारे छलफलताकाको नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यसम्बन्धी इन्डेक्स’ मा उल्लिखित मूल्य वृद्धि आधार मानेर नयाँ लागत निर्धारण गर्न सुझाव दियौं । त्यो लागत चिनियाँ कम्पनीले मागेजति पनि थिएन, पहिले प्रस्ताव गरिएजति पनि थिएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन त्यो मोडलमा त्यति धेरै आकर्षित नहुने रहेछ । सरकारले नै ‘नेगोसियसन’ गर्ने भएपछि ऐनका प्रावधान नराखी द्विपक्षीय प्रक्रिया बढाउन सकिने हाम्रो सुझाव थियो । चीनले बनाइदिन्छु भनेकाले सबै जिम्मा उसैलाई दिनुपर्थ्यो ।’

आफ्नो नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको तिमल्सेनाले लेखेका छन् । ‘हामीले बुझाएको त्यही प्रतिवेदन विमानस्थल निर्माणका लागि फाइनल बन्न पुग्यो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले हामीले कोट गरेको लागत मूल्यमै विमानस्थल बनाउने निर्णय लियो,’ तिमल्सेनाले लेखेका छन्, ‘हाम्रो कार्यदल बन्नुअघि निर्माण प्रक्रियामा विवाद देखिएको मात्र होइन, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ/छैन भन्नेमै बहस चुलिएको थियो । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएकाले पोखरामा आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका थिए कतिले । यसबाहेक भूराजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिन पुगेको थियो । चीनले विमानस्थल निर्माणमा हात नहालोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि थियो ।’ विवादका ती पक्षलाई महत्त्व नदिई अन्य विषयमा गहिरो छलफल गरिएको दाबी उनले गरेका छन् ।

तिमल्सेना संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गरेको थियो, ‘परियोजनाको कुल लागत २६४ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गरी सोको सीमाभित्र रही ईपीसी ढाँचाका आधारमा परियोजना सञ्चालन गर्न ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन उपयुक्त हुन्छ ।’ यो सिफारिस आफैंमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयमा भनेको थियो, ‘परियोजना निर्माणको कुल लागत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आकारप्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने ।’

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणले तय गरेको अनुमानित लागत (१४५ मिलियन डलर) को सीमाभित्र रही निर्माण गर्न भने पनि तिमल्सेना संयोजकत्वको समितिले लागत अनुमान बढ्ने सिफारिस दिन्छ । तर यही प्रतिवेदनअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रेग्मी नेतृत्वको सरकारले निर्णय पनि गर्छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययन गर्न लेखा समितिले गठन गरेको लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले रेग्मी सरकारले लिएका यिनै निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ । ‘ईपीसी मोडलमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार र प्राधिकरणले सोहीबमोजिम ईपीसी मोडलमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भलाई समेत उपेक्षा गर्दै पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना संयोजक भएको परामर्शदाता समूहले प्राधिकरणले बीओक्यू मोडलबाट लागत अनुमान तयार गरेको भनी कुनै तथ्य प्रमाणबिना ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्नॅ, संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट यस प्रकारका नीतिगत निर्णयमा सहमति हुनु अनुचित र कारबाहीको विषय हो । यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिन्छ,’ लेखा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता हुन लागेको भनेर परेको उजुरी तामेलीमा राखेर अख्तियारले ठेक्काका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । तर योबीचमा अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएर आइसकेका थिए । त्यस्तै, सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा नगरी वार्ताद्वारा गरिएको सहमतिबारे उठेको प्रश्नमा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भने आफ्नो भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को (१) मा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार र दातृ संस्थाबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्युरमेन्ट गाइलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यो ऐनबमोजिममा खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन भनेर लेखिएकाले दातृ देश चीनको निर्देशिकाअनुसार वार्ताद्वारा लागत तय गरिएको हो ।’ तर, पोखरा विमानस्थलमा चीनले अनुदान होइन, ऋण मात्र दिएको र त्यो किस्ताबन्दीमा नेपालले तिर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था आकर्षित नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उता, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि २०७१ जेठ ८ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले सीएएमसीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय लिन्छन् । तर लागत बढेको विषयमा विवाद भएपछि २०७१ भदौमा ऋण सम्झौताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रियामा पुगेको बेला अर्थ सचिव, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, दुवै मन्त्रालय र प्राधिकरणका पदाधिकारी बसेर मूल्य वृद्धिका कारण परियोजनाका लागत विश्लेषण (टोटल प्रोजेक्ट कस्ट इन्फ्लेसन एनालिसिस) गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्रा.डा. इन्जिनियर रवीन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो ।

उक्त कार्यदलले पोखरा विमानस्थल निमार्णका लागि भ्याटबाहेक २२३.६७ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसरी तिमल्सेनाको समितिले सिफारिस गरेको ४० मिलियन डलर कम खर्च लाग्ने प्रा.डा. श्रेष्ठको सिफारिस थियो ।

यही विवादले सम्झौता हुन सकेको थिएन । तर, संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला २०७२ चैत ८ मा चीन र नेपाल सरकारबीच पोखरा विमानस्थल बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता भयो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न चीनको एक्जिम बैंकसँग १३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन ऋण लिने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेल थिए । यसक्रममा पोखरा विमास्थलको लागत २१५ अमेरिकी डलर तय हुन्छ । यसरी सुरुमा १४५ मिलियन डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) भनिएकामा लागत बढाएर २१५ पुर्‍याइएकामा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) भ्रष्टाचार भएको ठहर उपसमितिले गरेको हो ।

त्यस्तै मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी दुई अर्ब २२ करोड अनियमितता गरिएकोमा पनि उपसमितिले प्रश्न उठाएको हो । भ्याट छुट दिएको विषयलाई उपसमितिले गलत व्याख्या गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘वैदेशिक सहायताको परियोजनामा गरिने काममा खर्च गर्दा वा मालसामान खर्च खरिद वा आयात गर्दा कुनै पनि कर नलाग्ने नीतिगत निर्णय गर्ने अभ्यास संसारभर छ र नेपालमा पनि कानुनी व्यवस्था छ, यो विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन नगर्नु नै अनौठो छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

ऐनका अनुसार परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मालसामानको सूचीलाई ‘मास्टर लिस्ट’ भनिन्छ र परियोजनाले तयार पार्ने यस्तो सूचीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गरेर अर्थमा पठाउँछ, अर्थले पनि द्विपक्षीय सम्झौताको आधार र आर्थिक ऐनअनुसार स्वीकृत गरेर भन्सारमा पठाएपछि कर छुटको गणना गरी अभिलेख राखेर आयात गरिन्छ । ‘मास्टर लिस्ट बनाउने प्रक्रियालाई नै भ्रष्टाचार मान्ने हो भने यो देशमा कानुनको पनि अर्थ रहनेछैन,’ उनले भने ।

रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर थप भुक्तान गरिएकामा पनि प्रश्न उठाइएको छ । जहाज अवतरण गर्दा अवरोध गर्ने छिनेडाँडा काट्न ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट काम गराउनुपर्नेमा थप ३२ करोड भुक्तान गरेको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटानअघि वातावरणीय मूल्यांकन नै नगरिएको, ठेकेदार कम्पनीलाई नै विमानस्थलमा एसी जडान गर्न लगाउनुपर्नेमा ७ लाख ४२ हजार डलर अतिरिक्त भुक्तान गरिएकामा पनि उपसमितिको प्रश्न छ । यसरी समग्रमा १४ अर्ब ५९ करोडको लागतमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर, तत्तत् समयमा नीतिगत निर्णय गर्ने पदाधिकारी कसैको पनि नाम र जवाफदेहिता किटान गरिएको छैन ।

सम्झौताअनुसार २७ पुस २०७३ बाट निर्माण सुरु भएकामा २०७९ पुस १७ मा विमानस्थल उद्घाटन भएको थियो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ मा जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको थियो । त्यतिबेला ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिएको थियो भने पछि जग्गा थपेर ३ हजार ८ सय ९९ रोपनीमा विमानस्थल निर्माण भएको हो । कान्तिपुर