जनाधार बलियो भएकाले प्रदेश २ मा पनि एमाले नै पहिलो हुने छः ईश्वर पोखरेल,महासचिव एमाले

ईश्वर पोखरेल
महासचिव, नेकपा एमाले

प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी कसरी अघि बढ्दै छ ?

यो अहिलेको निर्वाचनमा एउटा अराजनीतिक विचित्रको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । एमालेविरुद्धमा महागठबन्धनको निर्माण गर्ने, कुनै मुद्दामा आधारित नभई एउटा पार्टीको विरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरेर एमालेलाई कसरी कमजोर देखाउने भन्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । वास्तवमा आपराधिक योजनाअन्तर्गतको महागठबन्धन निर्माण गर्न खोजिँदै छ । स्थानीय तहको सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ । अब तेस्रो चरणको निर्वाचनमा त्यो महागठबन्धनलाई अत्यन्त उद्दण्ड ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सत्तारूढ दलको योजना छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका पार्टीका प्रमुख नेताहरूले नै एमालेलाई जसरी पनि सिध्याउने योजना रहेको घोषणा गर्दै हिँडेका छन् ।

भरतपुर गठबन्धनको निरन्तरता भन्नुभएको हो  ?

यो केवल एमालेविरुद्ध बनाइएको गठबन्धन हो । यहाँ कुनै नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमको कुरो छैन, एमालेलाई सिध्याउने, कमजोर बनाउने योजना छ । तर एमाले जनआधारित छ । जनताको समर्थनमा आफ्नो उचाइ बढाउँदै छ । यसैले जस्तोसुकै आपराधिक योजनाअन्तर्गत प्रयत्न गरे पनि एमालेलाई त्यसले छुन सक्नेछैन । अब प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने निश्चित छ ।

एमाले पहिलो हुने आधारहरू के छन् त ?

प्रदेश २ मा पनि हाम्रो सांगठानिक अवस्था बलियो छ । जनमत एमालेको पक्षमा छ । हाम्रो संगठन, हामीले अघि सारेको योजना र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिएका शक्तिका कारण निर्वाचनको नतिजा हाम्रो पक्षमा आउने सुनिश्चित छ । तर हाम्रो पक्षमा रहेको जनमतलाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा महागठबन्धन लागेको छ । महागठबन्धनका बाहिरी उत्प्रेरकहरूको भूमिका एकदम उदण्डतापूर्ण देखिएको छ । केही विदेशी एजेन्सीहरू खुला रूपमै एमालेलाई अगाडि बढ्न नदिने, तराई मधेसमा एमालेको वर्चस्व कायम हुन नदिने धम्की दिइरहेका छन् ।

त्यसरी धम्की दिने एजेन्सी कुनकुन हुन् ?

अहिले म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि उनीहरूकै प्रेरणामा एमालेका विरोधी तŒवहरू अभियानमा जुटेका छन् । यो अभियानका क्रममा नसोचिएका कतिपय आपराधिक क्रियाकलाप पनि हुन सक्छ । त्यो भनेको आमहत्याको स्थिति पनि हुन सक्छ । यस्तो खालको योजना पनि हामीले थाहा पाएका छौं । यस्ता सबै खालका षड्यन्त्रलाई चिर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

तपाईंले नरसंहारको कुरा गर्नुभयो, यस्तो विषयमा पार्टीले सरकार, निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेको छ कि छैन ?

सरकारलाई हामीले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका छौं । तर आपराधिक गठबन्धनमा संलग्न नै यो सरकारको सञ्चालक भएकाले तिनीहरूबाट धेरै आशा गर्नु बेकार छ । जनतालाई पनि यसबारे सचेत बनाइसकेका छौं । हामीले जनताकै बलमा त्यस्ता अपराधीलाई असफल बनाउनेछौं । निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएको छैन ।

महागठबन्धनको पक्षमै निर्वाचन आयोगले काम गर्दै छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

म ठ्याक्कै त्यसरी भन्न चाहन्नँ । तर निर्वाचन आयोगले जसरी आफ्नो योग्यता, दक्षता, क्षमता देखाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोग प्रभावमा परेको हो कि उसको अयोग्यता हो, त्यो म जान्दिनँ । तर टोपी लगाउँदैमा, आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्ने कुराको जानकारी गराउँदैमा चिठी काट्छ र खुला रूपमा आचारसंहिताको उल्लंघन हँुदा चूँ पनि बोल्दैन । निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक अंगको हैसियत देखाउन सकेको छैन ।

एमाले एक्लै निर्वाचन लड्छ कि कोहीसँग तालमेल हुन्छ ?

हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हिँड्न चाहन्छौं । खुट्टा कमजोरले मात्रै टेको खोज्ने हो । तर गठबन्धनको विषयलाई अस्वीकार नै गर्ने हाम्रो भनाइ होइन । आवश्यक ठाउँमा तालमेल पनि हुन सक्छ । त्यो स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तय हुन्छ । हामी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहन्छौं ।

कुन दलसँग सहकार्यको सम्भावना छ ?

हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो । मुख्य प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सिलसिलामा स्थानीय आवश्यकता र आफ्नो वर्चस्वलाई सुनिश्चित गर्न कोसँग तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने तय हुन्छ । यससम्बन्धी छलफल हुँदै छ ।

राजपा नेपाल र फोरम नेपालले हामी कुनै हालतमा पनि एमालेसँग तालमेल गर्दैनौं भनिरहेका छन् नि ?

होइन, उहाँहरूले आफ्नो पोजिसन राख्न यस्तो भन्नुभएको होला । निर्वाचन कसरी जाने भन्ने कुरा सबैको आ–आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो । यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।

राजपा र फोरमलगायतले एमालेलाई पटकपटक मधेसविरोधीको आरोप किन लगाइरहेका छन् ?

यो आरोपलाई म नेपाली भाषामा थतुरो भन्न चाहन्छु । थतुरो भन्नाले तथ्यविपरीत आरोप हो । तराई मधेसको आन्दोलन रन्किएका बेला भएको निर्वाचन २०७० सालताका मधेसको हित गर्छु भन्नेलाई जनताले कस्तो पोजिसन दिए । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेस आधारित दलको पोजिसन हेर्दा थाहा भइहाल्छ । दोस्रो कुरा अहिले भर्खर भएका निर्वाचनमा पनि मधेसका अन्य जिल्लामा कस्तो नतिजा देखियो भन्ने प्रस्टै छ । को मधेसको पार्टी हो र को मधेसविरोधी पार्टी हो सबै देखिएको कुरा हो । प्रदेश २ मा पनि कसको पोजिसन के हुन्छ भन्ने चाँडै थाहा भइहाल्छ ।

परिणामले नै जवाफ दिने भन्नुभयो, तयारी कस्तो छ र?

भैरहवा, टीकापुर, सुस्तालगायतका ठाउँमा एमाले कसरी जित्यो रु मैले के भन्न खोजेको हो भने कसैले थतुर लगाउँदैमा केही हुँदैन । एमाले कसरी मधेसविरोधी भयो । राजतन्त्रको विरोधमा लडेर सहादत प्राप्त गर्ने दुर्गानन्द झालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने केपी ओली कसरी मधेसविरोधी भए रु अनि २०औं वर्षदेखि अलपत्र पारिएको मधेसको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग बनाउन साढे ४ अर्ब बजेट छुट्ट्याउने केपी ओली कसरी मधेसविरोधी रु तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामलाई ५०÷५० करोड दिएर इन्टिग्रेटेट विकास गर्न, तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडेर सीमासम्म चार लेनको सडक बनाउन बजेट छुट्ट्याउने एमाले मधेसविरोधी कसरी भयो रु जनता आवास कार्यक्रममार्फत् २०औं हजारका लागि घर निर्माण गर्न बजेट छुट्ट्याउने एमाले नै हो ।
तराई मधेसका उद्योगधन्दा बन्द हुँदा मधेसका जनताको रोजगार खोसिएको उद्योग खोलाउने पनि एमाले नै हो । मनमोहन अधिकारीको पालामा आयोग गठन गरेर नागरिकताको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने पनि एमाले नै हो । वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गरेर नागरिकता दिने काम पनि भएको थियो । यसरी तराई मधेसको पक्षमा निरन्तर काम गर्ने पार्टीलाई कसले विरोधी साबित गर्न सक्छ रु तराई मधेसका मसिहा भन्नेहरूले कुनै एउटा गतिला काम गरेका छन् रु उनीहरूले कुनै राम्रो स्कुल बनाए कि, कलेज खोले कि, अस्पताल बनाएका छन् कि रु कुनै कारखाना खोले कि रु बृहत् सिँचाइ कार्यक्रम चलाउन साढे ६ अर्बजति बजेट छुट्ट्याउने केपी ओली मधेसविरोधी हुन सक्छन् रु यी सबै हावादारी आरोपहरू हुन् ।

यति धेरै मधेसको पक्षमा गरेका काम र उपलब्धिहरूलाई एमालेले प्रदेश २ को भूमिमा उभिएर सार्वजनिक किन गर्न सक्दैन र?

हामीले विभिन्न तहमार्फत सप्तरी, महोत्तरी, पर्सा सबै ठाउँमा आफ्नो कुरा पु¥याउने कोसिस गरेका छौं । त्यहाँका जनतामा कहीँ कतै भ्रम छैन । खाली हामीले समयमा यस्ता कुराहरू पु¥याउन नसक्दाको अप्ठ्याराहरू मात्रै हुन् । आफ्नो आँगनको इनारमा पानी खान नदिने, आफ्नै छिमेकीलाई पानी खान नदिनेहरू कसरी मधेसको पक्षपाती हुन सक्छन् रु
संविधान संशोधनको विषयमा पनि भ्रम छर्ने प्रयास भएका छन् । हाम्रो त स्पष्ट धारणा के हो भने संविधान संशोधन हुन्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज पनि हो । तर यो संशोधनका लागि विषयहरू औचित्यपूर्ण हुनुप¥यो । नागरिकताको विषयमा संविधानमा किटानी व्यवस्था छ । वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता र अरूलाई अंगीकृत नागरिकता ।
वैवाहित अंगीकृतलाई नागरिकका विषयमा हाम्रो देशमा जस्तो अरू कुनै पनि मुलुकमा सुविधाजनक व्यवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चाहेको के हो रु एमालेको स्पष्ट मत के हो भने अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूले राज्यका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, पुलिस र सेनाको प्रमुख पदमा जिम्मेवारी पाउनुहुन्न । संसारभरको अभ्यास पनि यही हो । हाम्रो भौगोलिक संदेनशीलतालाई ख्याल गरेर पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छ । यो हाम्रो अडान हो । अरू राजनीतिक गतिविधि गर, अधिकार प्रयोग गर, नेता होऊ, सांसद, मन्त्री होऊ, यो त चलिरहेको पनि छ ।
भाषाको बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाली भाषा माध्यम भाषा हो, नेपाल देशभरि आम रूपमा जनताले बोल्छन्, बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने ठाउँमा पनि बुझ्छन् । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो । त्यसभन्दा बाहेक प्रदेशमा बोलिने अरू दुईवटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग हुन पाउँछन् ।
नेपाली पछि बोलिने मैथिली भाषा हो । थारू, मगर भाषा हो । ती भाषाको विकासका लागि केही कुरा नगर्ने, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने योजनाअन्तर्गत भाषा संशोधन गर्न खोज्दा हामीले अस्वीकार गरेकै हौं । यस्तो अडान लिँदा कसरी मधेसविरोधी भयो रु
प्रतिनिधित्वको कुरामा पनि प्रदेश ३ मा साढे ५५ लाखजति जनसंख्या छ । तर स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ छ । प्रदेश २ मा जनसंख्या साढे ५४ लाखजति छ । त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या १ सय ३६ पु¥याइएको छ । जनसंख्या ३ मा भन्दा १ लाख कम छ, तर प्रतिनिधित्वको संख्या बढी छ । फेरि संसारभरि प्रतिनिधित्वको आधार जहिले पनि जनसंख्या र भूगोललाई नै मानिन्छ । अहिले त १ सय २७ बाट १ सय ३६ पु¥याइएको छ । यो एउटा मजाक हो । संविधान, कानुन, अभ्यास, मूल्य मान्यताविपरीतको काम हो ।

तराई मधेसको समृद्धिका लागि निरन्तर लाग्ने एमाले कसरी मधेसविरोधी हुन सक्छ ?
एमाले सिध्याउने उद्देश्य महागठबन्धन उद्दण्ड हु“दै छ

जनाधार बलियो भएकाले प्रदेश २ मा पनि एमाले नै पहिलो हुने निश्चित छ

यो त अदालतको आदेशको आधारमा गरिएको हो नि, होइन र ?

सत्ताको दुरुपयोग त विभिन्न ठाउँबाट हुन सक्ने भयो । तर यो संगतिपूर्ण हो कि होइन, त्यसको आधारमा हेर्नुपर्छ । प्रदेशको सीमा पनि हेरफेर हुन्छ । तर संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार प्रदेशसभाको निर्णयको आधारमा मात्रै हुन सक्छ । जसले जहिले जसरी चाह्यो, त्यसको आधारमा सीमा हेरफेर हुने कुरा त मान्न सकिन्न । जनजीवनलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा समुन्नत बनाउने कुरामा हामी निरन्तर लागिरहँदा कसरी मधेसविरोधी भयौं । यो एमालेविरुद्धको आरोप हो । जुन तथ्यहरूले पुष्टि हुँदैन ।

राजधानीबाट