काठमाडौं, २६ माघ । निर्धारित समयभित्र मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आंशकामा मुलुक रुमलिएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई चौतर्फि दबाब छ ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यो वा त्यो बाहना देखाउँदै निर्वाचन नगर्ने खेलमा लागेको देखिन थालेको छ । देशको सबै भन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण यसमा के हो भन्ने अहिलेसम्म बुझन सकिएको छैन ।
कांग्रेस पार्टीका सभापति एंव सरकार बाहिर रहेका नेताहरु अबिलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्ने भाषण दिँनहुँ गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारमा रहेको कांग्रेसका मन्त्रीहरु विमलेन्द्र नीधि, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत संविधान संशोधन पछि मात्रै निर्वाचन गर्ने रट लगाइरहेका छन् ।
उता कांग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला पहिले निर्वाचन गर्नु पर्ने अडनमा छन् । डा. कोइरालाले पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनले कांग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय निर्वाचनमा होमिन आग्रहसमेत गरि सकेका छन् ।
कांग्रेस हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याएर संघीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै पार्टीका केहि नेताले भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताए । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमतको आवश्यक पर्ने भएकाले कांग्रेस पहाडलाई विभाजन गरेर संघीय प्रदेश बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको धारणा राख्दै आएका छन् ।
तर यता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनाव सम्भव रहेकाले संविधान संशोधन नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री निधिले संविधान संशोधनपछि एकसाथ देशका सबै जनता र पार्टीलाई चुनावमा सहभागी हुने बाटो प्रशस्त गर्ने साथै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालगायतको मागसमेत सम्बोधन हुने भएकाले संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनाव हुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्री निधिले सरकार निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको र आन्दोलनरत पक्षसहित विपक्षसँग पनि सहमतिको कुराकानी एकसाथ अघि बढाएकाले सहमति हुनेबित्तिकै चुनावको मिति पनि तोकिएर देश चुनावमा जाने निश्चित रहेको बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरुले एक पछि अर्को गर्दै दिएको अभिव्यक्ति फरक फरक पर्दा पार्टीको आधिकारीक धारणा के हो भन्नेमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता समेत अन्योलमा परेका छन् ।
यो अवस्थामा पहिला संविधान संशोधन वा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय समेत गर्न नसक्ने र पार्टीका उपल्ललो तहका नेताहरुले दिए्का अभिव्यक्तिले पार्टी झनै अनिर्णयको बन्दी तर्फ उन्मुख भएको प्रष्टै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्