नागरिक उड्डयनका कारण अड्कियो आयल निगम सिनामंगलको डिपो सार्ने प्रक्रिया

काठमाडौँ, १५ असार । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान०का कारण सिनामंगलस्थित नेपाल आयल निगमले नेपालको डिपो सार्ने काममा ढिलाइ भइरहेको बताएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमको हवाई डिपो कार्यालय सिनामंगलका प्रमुख ई। प्रदीप यादवले डिपो सार्ने विषयमा निगम तयारी अवस्थामा भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने काम समयमा नगरिदिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख २९ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गालाई गौचरणस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्ट क्षेत्रमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै निगमले क्यानलाई पटक पटक तागेता गरिरहेता पनि ढिलाई गरिरहेको प्रमुख यादवले गुनासो गर्नुभयो । प्राधिकरणले चार किल्ला नछुट्याइदिएको, साइट क्लियरिङ नहुनुको साथै नेपाली सेनाका भवनहरु नहटाइएको र जग्गा हस्तान्तरणको सम्झौता समेत नगरेको बताइएको छ ।
मुख्य तीन समस्याहरु रहेता पनि निगमले उक्त स्थानमा भवन, सडक, प्रवेशद्वार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकसँग सन् २०२४ नोभेम्बर २० मा डिपीआर निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए बमोजिम हालसम्म करिव ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै आगामी असार २७ गते पूर्ण डिपीआर संस्थानले निगमलाई बुझाउने जानकारी गराइएको छ ।
प्रमुख यादवका अनुसार सो क्षेत्रमा प्राधिकरणले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने तीन वटा काम छ । पहिलो, निगमको लागि तोकिएको जग्गाको चारकिल्ला छुट्याइदिनुपर्छ । दोस्रो, सो क्षेत्रमा रहेको नेपाली सेनाका भवन तथा रूखहरू काटिदिनुपर्नेछ अहिले सो क्षेत्रमा दुई सय वटाजति रूख काट्न बाँकी रहेको र यसका लागि क्यानले सरकारबाट स्वीकृतिसमेत पाइसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । र तेस्रो, निगम र प्राधिकरणबीच प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व एवं जग्गा हस्तान्तरणको मोडालिटी टुंग्याउनुपर्नेछ । यी कार्य पूरा नगरेका कारण स्थानान्तरणको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रमुख यादवले गुनासो गर्नुभयो ।
निगमका लागि छुट्याएको जग्गा सम्याउने काम भने क्यानले गरिदिइसकेको बताएको छ । यसपछि निगमले सो क्षेत्रमा साइट अफिस र साइटमा जाने बाटो तथा प्रवेशद्वार पनि निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक डीपीआरका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएको छ ।
उक्त डीपीआर सम्पन्न भएसँगै निगम नयाँ भर्टिकल ट्यांकलगायत संरचना निर्माणका लागि साउन महिनामा नै ठेक्का आह्वान गर्न तयारी अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । साउनमा ठेक्का लाग्न सकेको अवस्थामा आगामी दुई वर्षभित्र डिपो स्थानान्तरण पूरा गरिसक्ने निगमको तयारी रहेको छ । तर क्यानले सहजीकरण नगरिदिएसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको निगमको दाबी छ । क्यानले सहजिकरण नगरेको खण्डमा उक्त निर्माण कार्य ४÷५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने निगमको भनाइरहेको छ । उक्त डिपो निर्माणमा लागि ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । डिपो क्षेत्र झण्डै ६० रोपनीमा फैलिनेछ । त्यसमध्ये करिब १५ रोपनी क्षेत्रको साइट क्लियरिङ गर्न बाँकी छ ।
अहिले डिपो भएको क्षेत्र विमानस्थलको सुरक्षाको दृष्टिले असुरक्षित रहेकोले कुनै कारणले दुर्घटना भयो भने अहिले भएको डिपोका कारण ठुलो क्षति हुने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आईकाओको मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे र ट्याक्सीवेको बिचमा १७२।५ मिटरको दूरी हुनुपर्छ । अहिले यो ९० मिटर मात्रै छ । त्यसैले देशकै सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल मापदण्ड नै नपुग्ने अवस्थाबिच चलिरहेको छ । डिपो स्थानान्तरण हुँदा सो मापदण्ड पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।