विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन नदिने एमालेको निर्णय

काठमाडौँ, ७ साउन । एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा नफर्किई अभिभावकका रूपमा बस्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउनुभन्दा सम्मानित पदमा रहनु नै उचित भएको निष्कर्ष एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकालेको हो । यो निर्णयसँगै भण्डारीको एमालेमा नेतृत्व लिने आकांक्षामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । 

मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा आउने/नआउनेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको गरिमा ख्याल गर्न आफूले दिएको सुझावलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेवास्ता गर्दै चुनौती दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने तर्क पनि उनले गरेका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो गरिमालाई ख्याल गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ ओलीले भनेका थिए ।

मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ‘अध्यक्षले दिएका सुझाव र त्यसको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई नै चुनौती दिएकाले बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा नफर्कन, आफ्नो गरिमा अनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय सुनाएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाएका थिए । यसअघि भण्डारीका पक्षमा खुलेरै लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णय सुनाइँदा मौन बसेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले खुलेरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा धारणा राखेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल र अरुण नेपालले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँदा संविधानले नछेक्ने बताए ।

केन्द्रीय सदस्यहरू रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, कृष्ण पौडेल, दिवाकर देवकोटा, सरोज यादव, केदार न्यौपाने, पार्वती रावल र युवराज बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्दा पार्टीलाई क्षति हुन सक्ने तर्क गरे ।

केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले अध्यक्ष ओलीले दुई कार्यकाल चलाइसकेकाले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।