काठमाडौँ, १३ साउन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
यो सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत असारसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ र आन्तरिक ऋण ४७.५१ प्रतिशत छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले गत वर्ष ४ खर्ब ५५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । गत वर्ष संकलन गरेको सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत हो । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड (वार्षिक लक्ष्यको १०० प्रतिशत) र बाह्य ऋण १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ५७.७९ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति धेरै भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९०.०१ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड (९०.२८ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ५८ अर्ब ४० करोड (८८.६२ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९१ हजार ७ रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्