काठमाडौँ, २३ साउन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन र परम्परागत वित्तीय स्रोतको सीमिततालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न बनेको विधेयक’ का विषयमा धारणा राख्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्न र परम्परागत लगानीका स्रोतहरूको सीमितताबाट बाहिर निस्कन नयाँ कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको द्रुत विकास, सूचना प्रविधिको विस्तार र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न बलियो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । आगामी ७–८ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा ८६ खर्बदेखि १०० खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्याउन करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार देशले लगानीको ठुलो अभाव झेलिरहेको छ । उनले सरकारी राजस्वले मात्रै यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बताए । उनले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको अवस्थामा ठुला आयोजनाका लागि ऋणमा मात्र भर पर्नु दिगो नहुने स्पष्ट पारे ।
यो कोषको मुख्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र लगानी सहजीकरणका लागि देश भित्र र बाहिर शाखा खोल्न सकिनेछ पौडेलले बताए । नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रारम्भिक अनुमान अनुसार २५० खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
परम्परागत वित्तीय स्रोत अपर्याप्त रहेको, सरकारको राजस्वले मात्रै विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकिने र बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै गएको सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्