काठमाडौँ, ३० साउन । संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूबीच नै समझदारी हुन नसक्दा करिब डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अन्य इजलासमा जस्तै संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश छान्ने तयारीमा छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पूर्ववत् रूपमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अनुसन्धान तथा योजना समितिका अध्यक्ष वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘योजना समितिको बैठकमा इजलास गठनसम्बन्धी छलफल नहुने’ भन्दै विषयलाई तत्काल रोकेकी थिइन् । बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहितले संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अभ्यास उद्धृत गर्दै गोला प्रक्रियामा जान नसकिने अडान राखेका थिए ।
संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन् ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ‘सबै समान’ भएकाले यसमा पनि गोला प्रक्रियाबाटै इजलास तोक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश र नयाँ न्यायाधीशहरूको तर्क छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त औपचारिक रूपमै संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रियाबाटै गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू भने गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास तोक्दा संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत हुने जिकिर गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्