काठमाडौँ, १२ भदौ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा विधिविधान मिचेर तजबिजका आधारमा नियुक्त गर्ने वेथिति ब्युँताउन सरकार सक्रिय भएको छ । ३० वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाशमा जान लागेका महानिरीक्षक दीपक थापाको कार्यकाल थप्न सरकारले प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था नै निलम्बन गर्न लागेको छ ।
जबकि प्रहरीको सेवा र सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउन तथा नियमावलीबाट तलमाथि नगर्न सर्वोच्चले नै १२ वर्षअघि परमादेश दिएको छ । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सरकारले कानुनको मस्यौदा गरिसकेको छ, तर संसद्बाट कानुन पारित गरेर विधि स्थापित गर्नुको सट्टा अवकाशमा जान लागेका व्यक्ति विशेषका लागि नियमावली नै तलमाथि गर्ने काममा सरकार लागेको छ ।
यसले प्रहरीको संगठनको बफादारिता कानुनप्रति होइन, नेता विशेषप्रति हुनुपर्ने मान्यता झन् बलियो हुने भन्दै संगठनभित्र र बाहिर चिन्ता बढेको छ ।
२०५२ मा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक थापा र उनका ब्याचीहरू आगामी १८ भदौबाट अवकाशमा जान लागेका छन् । त्यसपछि महानिरीक्षकमा ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ एकल दाबेदार छन् । उनी आईजीपी भए सेवा अवधिकै कारण करिब साढे २ महिना मात्रै पदमा रहनेछन् । त्यसपछि २०५४ मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू नेतृत्वका लागि दाबेदार छन् ।
योग्यतममध्येबाट नेतृत्व छान्ने अवसर हुँदाहुँदै सरकार भने नियमावलीमा नै हस्तक्षेप गर्न अग्रसर भएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच सहमति भइसकेको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ मा रहेको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्चले भने ‘प्रहरीका सेवा र सर्तका प्रावधान समावेश गरेर ऐन बनाउन तथा अन्यथा नगर्न’ भनी १२ वर्षअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन एआईजीहरू मदन खड्का, नरेश गुरुङ र कल्याण तिमल्सिनासहित ११ प्रहरी अधिकारीले २०६९ मा दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीको संवैधानिक इजलासले सेवासर्तका प्रावधान नियमावली संशोधनबाट नगर्न भनेको थियो ।
सरकारले इच्छाएको बेला नियम संशोधन गर्ने प्रवृत्ति न्यायोचित र वस्तुपरक मात्र नभएर सुरक्षा संवेदनशीलता र यसको मर्मतविपरीत पनि भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । परमादेशमा भनिएको थियो, ‘प्रहरीमा सेवा प्रवेश, वृत्ति विकास र अवकाशसम्मका सर्त सुपरिभाषित र सुनिश्चित बनाइराख्न अविलम्ब व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ ।’ तर सरकारले १२ वर्षसम्म पनि ऐन बनाएको छैन, बरु तजबिजमा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा लगेको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशका लागि पदावधि र उमेर हद मात्रै कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनुको साटो सरकार अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीको जागिर थमौतीका लागि मात्र नियमावली संशोधनको तयारीमा लागेको हो ।
अहिले नेपाल प्रहरी २०१२ सालको ऐनबाट सञ्चालित छ । त्यही ऐनबमोजिम बनाइएको नियमावलीका भरमा प्रहरी संगठनमा खटनपटन चल्दै आएको छ । सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावलीमा राखिएका कारण अहिले प्रहरीमा सरुवाबढुवा, अवकाश र वृत्तिविकासमा पारदर्शिताभन्दा पनि सत्ताशक्तिको स्वार्थ र तजबिजका कारण यससँग जोडिएका निर्णयहरू विवादित बन्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखक आफैंले १५ माघ २०८१ मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । ५ फागुनमा प्रहरी विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरेर ११ फागुनमा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी विधेयक ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरी ६ फागुनमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । दुवै विधेयक ६ महिनादेखि समितिमै छन् ।
अहिले प्रहरीमा अवकाशका तीन प्रबन्ध छन् । सेवा अवधि, उमेर र पदावधि । प्रहरी महानिरीक्षकका लागि ४ वर्ष पदावधि वा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५८ वर्ष उमेर हद राखिएको छ, जसमा जुन प्रबन्ध पहिले आउँछ, त्यस आधारमा अवकाशमा जानुपर्छ । एआईजी र डीआईजीको उमेर हद समान ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष छ । एसएसपी र एसपीको उमेर ५५ वर्ष र पदावधि क्रमशः ६ वर्ष र १० वर्ष हुन्छ ।
यी सबै तहको सेवा अवधि भने ३० वर्ष हुने भनिएको छ । डीएसपी र त्यसमुनि कार्यालय सहयोगीसम्म पदावधि कायम नहुने, सेवा अवधि र उमेरका आधारमा मात्रै अवकाशमा जाने नियम छ । नियम १२७ को उपनियम १ (घ) मा रहेको ‘३० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएमा’ अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गर्न लागेको हो ।
पूर्वसचिव यादवप्रसाद कोइराला सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत र संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई ‘अपमान’ गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिनु विधिको शासनविरुद्ध हुने बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले नै प्रहरीका सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावली संशोधन गरेर मनमौजी नगर, संसद्बाट ऐन बनाएर मात्रै यस्ता प्रावधान समावेश गर भनेर परमादेश दिइसकेको छ । अहिले व्यक्ति केन्द्रित भई नियमावली संशोधन गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ, यस्तो निर्णय भए अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ, यसको हेक्का सरकारलाई हुनैपर्छ,’ अधिवक्तासमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अर्कातर्फ प्रहरी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ, यसलाई टुंगो लगाउनेतर्फ नलागेर नियमावली संशोधनतर्फ अघि बढ्नु विधि र पद्धतिविपरीत हो ।’
सरकारको नेतृत्वबाट प्रहरी नियमावली दुरुपयोगको शृंखला २०४९ बाटै चल्दै आएको छ । असार २०४७ मा आईजीपी बनेका रत्नशमशेर राणालाई कार्यकाल बाँकी छँदै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर हटाइएको थियो । ६ पुस २०४९ मा नियमावली संशोधन गरी मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो ।
बोहरा आईजीपी बनेपछि १५ फागुन २०४९ मा फेरि नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षमा २ वर्ष सेवा अवधि थप्न सकिने व्यवस्था समेटियो । पुनः दोस्रो संशोधनबाट २ वर्षको ठाउँमा ५ वर्ष थप गरी ३५ वर्षे सेवा अवधि कायम गरियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए ।
बोहरापछि फागुन २०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी बने । तर ३६ दिनपछि खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुबबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री एमालेका वामदेव गौतम थिए ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, मुद्दा लम्बिँदै गयो । कात्तिक २०५४ मा चन्द सरकार ढल्यो । राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । थापा मन्त्रिपरिषद्मा सुरुमा राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ र एक महिनापछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा सरुवा गरी खरेललाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गरियो । खरेल आईजीपीमा फर्केपछि सर्वोच्चले प्रधानलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गैरकानुनी भएको व्याख्या गर्यो । त्यसपछि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था थिएन । यो क्रम २०६३ सम्म कायम रह्यो ।
जनआन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन आईजीपी श्यामभक्त थापा र एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहसहितका अधिकारी निलम्बनमा थिए । थापापछि आईजीपी बन्ने लाइनमा रहेका सिंहलाई निलम्बनकै बेला नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर हटाइयो । त्यसपछि ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र एमालेका नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री बने । नियमावली संशोधन गरी महानिरीक्षकको पदावधि २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान हटाइयो । त्यसपछि राणा ३० वर्षे सेवा अवधिले अवकाशमा गए, उनीपछि हेमबहादुर गुरुङ आईजीपी बने ।
२०६६ सालमा फेरि नियमावली संशोधन गरी ‘पहिले व्यवस्था गरिएको २ वर्ष र ५ वर्ष पदावधि थप गर्ने व्यवस्था खारेज गरी पहिलेको ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम’ गरियो । त्यसयता प्रहरीमा निरन्तर ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । ५८ वर्षे अवधिका कारण गुरुङ अवकाशमा गएयता रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, धीरजप्रताप सिंह, बसन्त कुँबर र अहिले दीपक थापा नेतृत्वमा पुगे ।
सत्ता–शक्तिकेन्द्रले प्रहरीमा आफूअनुकूल निर्णय गराउने गरी नेतृत्वमा पुर्याउने अभ्यास विगतमा पनि चल्दै आएको हो । २०७३ मा उपेन्द्रकान्त अर्याल अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । नेतृत्वका अर्का दाबेदार नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटअनुसार सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय बदर गरिदियो । त्यसपछि मुद्दामामिलाले आईजीपी चयनमा विवाद लम्बिएपछि भएपछि प्राविधिकतर्फका एआईजी दिनेश पोखरेललाई निमित्त नेतृत्वमा लगिएको थियो ।
पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरमा प्रकाश अर्याल अगाडि देखिएपछि उनी नै आईजीपीमा बढुवा भए । अर्यालपछि सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाइएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै रमेश खरेलले डीआईजीबाटै राजीनामा दिएका थिए । खनालपछि ज्येष्ठताका आधारमा ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी बने । करिब ५ महिना नेतृत्वमा रहेका उनीपछि शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी प्रमुख बने । उनीपछि १८ महिना सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल दाबेदार थिए तर सरकारले एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनायो । उनको अवकाशपछि बसन्त कुँबर र थापा क्रमशः नेतृत्वमा आएका हुन् ।
अहिलेकै नियम कायम रहे आईजीपी थापासँगै एआईजीद्वय सुदीप गिरी र टेकप्रसाद तामाङ पनि १८ भदौमा अवकाशमा जानेछन् । तर, नियमावली संशोधन भए रोलक्रम भद्रगोल हुनेछ । पूर्वएआईजी नवराज ढकाल सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एक दशकअघि नै कानुन बनाउनुपर्नेमा त्यसमा नलागेर सरकारले फेरि नियमावलीबाटै व्यक्ति अनुकूल निर्णय गराउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले कानुनसम्मत र स्वाभाविक निर्णयको मात्रै बाटो लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतबाट भएको परमादेशलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, अनदेखा गरियो भने अवहेलनाको मुद्दा सामना गर्नुपर्छ, यसले द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याउँछ ।’
ढकालले व्यक्ति हेरेर कानुन बनाउँदा देशले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्ने चेतावनी दिए । ‘एकातिर अदालतले नियमावली संशोधन होइन, कानुन बनाएर सेवा र सर्तका विषय समावेश गरिनुपर्छ भनेको छ, अर्कातिर विधेयक सदनमै विचाराधीन छ,’ उनले थपे, ‘यति जान्दाजान्दै जबर्जस्ती गरेर अमुक व्यक्ति अनुकूल निर्णय गरिए संगठनको अहितमा त हुन्छ नै, प्रणालीभन्दा व्यक्ति बलियो भयो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ, यो कसैको पनि हितमा छैन ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्