विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनको ढोका मैले खोलिदिएको हुँ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ, १२ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीले उपराष्ट्रपति नन्दकिशाेर पुनलाई पार्टीमा फर्काएपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि राजनीतिमा आउन ढोका खोलिदिएको दाबी गरेका छन् ।

आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पार्टीले निर्णय गरेर पठाउने भएकाले उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि फिर्ता लिन कुनै समस्या नहुने बताए ।

यस सन्दर्भमा, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण केपी ओलीकै सहमतिमा भएको र सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहेको कुरा अब छर्लङ्ग भएको उनले उल्लेख गरे । चीन भ्रमणपछि विद्या भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा पनि पहिले चलेको तर पछि के भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

उनले विद्या भण्डारीको “प्लान बी” भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको र आफू र भण्डारीबिच अहिले कुनै सम्पर्क नरहेको बताए। आफ्नो पार्टीले उपराष्ट्रपति नन्दकिशाेर पुनलाई पार्टीमा फर्काएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि राजनीतिमा आउन ढोका खोलिदिएको दाबी गरे ।

प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको औचित्य समाप्त भएको नहुने स्पष्ट पारे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदै विश्वका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मेयरजस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरू पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने गरेको बताए । “संविधानले, ऐनले, कानुनले कसैले पनि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउनु भनेको पनि छैन,” उनले भने, “कुनै पार्टी राजनीतिमा नआउनु भनेको पनि छैन। त्यसकारण यो खाली उत् तर्क मात्रै हो।”

प्रचण्डले देशको राजनीतिक परिस्थितिको सापेक्षतामा र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सापेक्षतामा नेपालको संविधान राम्रो बनेको बताए । तर, यसको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। विशेषगरी, संविधान अनुसारका ऐन कानुन बनाउनमा नै दलहरूले अरुचि देखाएको उनले बताए ।

“एउटा पक्ष यो संविधान अनुसारको ऐन कानुन बनाउने कुरामा नै अरुचि देखायो,” प्रचण्डले भने, “खासगरी अहिलेको गठबन्धनवाला जो पार्टीहरू छन्, उनीहरू सुरुदेखि नै संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउन नै अरुचि देखाइसकेपछि कार्यान्वयनमा समस्या भयो।” उनले संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा संविधानको सफलता र असफलतामा ठुलो प्रभाव परेको बताए ।