गण्डकी प्रदेश सरकार संघीयताको भावना अनुसार चल्न नसक्नु दु:खद् भएको निष्कर्ष   

पोखरा, १३ भदौ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय  समिति प्रमुखहरूले गण्डकी प्रदेश सरकार संघीयताको भावना अनुसार चल्न नसक्नु दुखद् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।  

शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय  समिति प्रमुखहरूको विशेष बैठकमा उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरूले देशको संविधानको मर्म अनुसार समन्वय र अनुगमनलाइ घनिभूत बनाउदै क्रियाशिल जिससहरूलाई थप प्रभावकारी समन्वयकारी निकाय बनाउन  संस्थापन कालदेखि हालसम्म पटक-पटक विभिन्न समयमा गठन भएका  प्रदेश सरकारहरूलाई  आठ आठ वर्षसम्म बारम्बार आग्रह गर्दा  पनि निरन्तर बेवास्ता र हेलचक्र्याई गरेको भन्दै तिब्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय सदस्य एबम जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले ‘हामीले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभाबाकारी कानुन हो, त्यो बनाउन उदासिनता देखाउने प्रदेश सरकारको रवैयाले संघियता माथि नै थप अविश्वास बृद्दी हुदै गएको छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘जिल्ला समन्वय समिति सबै तहका सरकारहरूको सहजकर्ता  भएको र सरकारकोतर्फबाट हुन सक्ने सम्भावित त्रुटी निराकरणमा समेत  सहयात्री हुदै गरेको, जिसस हरूको आवश्यकता र औचित्य झन्  बढ्दै गैरहेको अवस्थामा आफुले बनाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्थामा अनुदार देखिनु दुखद हो ।’

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समिति बर्तमान संविधानको मर्म अनुसार क्रीयाशिल रहेको भन्दै थप सबलीकरणमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले आबश्यक कानुनी ब्यबस्थाका लागि चासो नदेखाउनु चिन्ताको विषयभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राप्त कानुनी र संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरेर काममा निरन्तर लागि रहेको बताउनु भयो । पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकार जि स स लाई कानुनी ब्यबस्था गर्न लाग्नु पर्ने ठाउँमा उल्टो संविधान बिपरित निरन्तर बेवास्ता गर्नु शुभ लक्षण नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘कहिले जिल्ला समन्वय प्रमुखको नेतृत्वको अस्पताल ब्यवस्थापन समिति बनाएको छ, लगत्तै खारेज गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेर बजेट छुट्ट्याउने तर कानुनी झन्झट देखाएर बिनियोजित बजेट समेत कटौती गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका अस्थिर रवैयाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ उहाले भन्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्री प्रसाद जीटीले प्रदेश सरकारले  बिना अध्ययन नीति बनाउनु र बिना विश्लेषण खारेजी गर्नु सरकारको अपरिपक्व काम मात्रै होइन जिससप्रतिको अनुदार र असहिष्णु व्यवहार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

जिटीले संघीयतापछि पटक पटक  बनेका गण्डकी प्रदेश सरकारलाई धैर्यतापूर्बक विभिन्न चरणमा  कानुन निर्माण सहितका बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउदा समेत निरन्तर बेवास्ता भएकोले अब आफूहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको भन्दै  आवश्यक कानुनी र संबैधानिक लडाइमा  जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति  लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार आफुले गर्नुपर्ने काम नगर्ने आफुले दिनु पर्ने अधिकार नदिने तर अरूमाथि  अनि जिल्ला समन्वय माथि निरन्तर आक्रमणमा उत्रनु  अकर्मन्यताको पराकाष्ठा भन्दै प्रादेशिक जिल्ला अस्पतालको ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट  जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई बिना समन्वय राख्नु अनि फेरी गठन आदेश भन्दै हठात् अर्को ब्यवस्था गरेर हटाउनु  अपमानको अर्को उदारहण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उप-प्रमुख दिल कुमारी खत्रीले  आफूहरूले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागी कानुनी ब्यबस्था हो त्यो दिनको लागि चासो नदेखाउने तर संघ सरकारमाथि निरन्तर अधिकार नदिएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारको रवैया ठिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।  ‘हिजो  अस्पतालको अध्यक्षबाट बिना सूचना हटाउने एउटा  अपमानको चरम उदारहण भएको भन्दै  खत्रीले  बिकास निर्माणलाइ प्रभाबकारी बनाउन जिससलाई सबलीकरण गर्दा प्रदेश सरकारलाइ संघियताको मर्म अनुरुप चल्न थप टेवा पुग्ने छ,’ उहाले भन्नुभयो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयताप्रति आशा र भरोसा जगाउने काम सहित सफल बनाउन लाग्नु पर्ने ठाउँमा बर्तमान् गण्डकी सरकारका गतिबिधि थप निरासा बाड्न उद्दत भएको खत्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

आर्थिक बर्ष २०८० -८१को गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जिससको लागि आवश्यक कानुनी ब्यजस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिए पनि  कार्यान्वन गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको, गत आर्थिक वर्षमा समेत प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई रू १० लाख बजेट छुट्याएर अनावश्यक कानुनी त्रुटी देखाउने काम गरेर सो रकम समेत उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रमुखहरूले गण्डकी सरकारको नियतमै खोट औंल्याएका छन् । आयोजना बैक मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने असफल नीति लिएर त्यसको कार्यान्वन नगरी खुद्रे योजनाका खुद्रा रकम  बाड्ने तर संबैधानिक निकाय  जिससहरूलाई  प्रबाह नगर्ने प्रदेश सरकारको गतिबिधी भत्सर्ना योग्य भएको उनिहरूको ठम्याई छ । प्रमुखहरूको बैठकले आगामी दिनहरूमा नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा स्थानीय तहहरूसंग घनिभूत समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेकोछ ।