गण्डकीका दलित समुदायको अधिकार र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण

पोखरा, १७ भदौ । गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ ।

प्रदेश सभाले दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेश दलित समुदायको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने दोस्रो प्रदेश बनेको छ । विधेयकमा कार्यकारी उपाध्यक्षको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।  स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १० वर्ष दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्नेछन् ।

विधेयकमा दलित समुदायको परिभाषा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध उजुरी र कडा सजायको व्यवस्था, प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म दलित आयोगको संरचना र दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।

जातीय आधारमा हुने विभेद, हिंसा र छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क र अनिवार्य  शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, दलित समुदायलाई स्वास्थ्योपचारमा छुट र सेवा सुविधा न्यायोचित बनाउने व्यवस्था छ । एकल महिला, अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित परिवार, बाबुको पहिचान नभएको बालबालिका, असहाय, अपाङ्ग, अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।