प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव

काठमाडौं, २ असोज । गृह मन्त्रालयले प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवापछि अवकासको प्रावधान हटाउने प्रस्तावसहित नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष मात्र कायम हुने उल्लेख छ । उक्त प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै महानिरिक्षकको सेवा अवधि स्वतस् थप हुने छ ।

प्रहरी महानिरिक्षक प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो चैत २९ गतेदेखि अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । नेपाल प्रहरीमा अर्याल र अन्य अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक पनि एकै दिन अवकास हुनेछन् । प्रहरी संगठनभीत्र अहिले अवकासको आधार ३० वर्षे सेवा अवधी र ५८ वर्ष उमेर हद कायम छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी दुवैका प्रस्तावित व्यवस्थामा अवकासका लागि उमेर हद र पदावधि दुई विकल्प तोकिएको छ । पहिलो विकल्पमा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकदेखि महानिरिक्षकसम्मलाई उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । दोस्रो, प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति भएको मितिले ३ वर्षसम्म पदमा रहन पाउने उल्लेख छ । उमेरको हद र पदावधि मध्ये जुन अवधिबाट पहिले अवकास हुने हो सोही आधारमा सेवाबाट अवकास हुने पनि उल्लेख छ ।

दुवै प्रहरीमा महानिरिक्षकसहित माथिल्ला तहका प्रहरीलाई प्रस्तावित कानुनले सेवा बढाउन मद्धत र्पुयाउँछ । तर, निरिक्षक, उपरिक्षक तहका सयौं प्रहरीको स्वभाविक बढुवामा भने असर र्पुयाउने भन्दै असन्तोष पनि सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरिक्षक र अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षकहरु नयाँ कानुनमा सेवा अवधि हटाउन मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेको स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नयाँ प्रावधानसहित संघीय ढाँचाको नयाँ कानुन बनाउन सक्रिय छन् । उनले २ साता यता तिन वटै प्रहरी संगठनका प्रमुखहरुसँग यस विषयमा सघन छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘तल्ला तहबाट भने सेवा अवधि हटाउँदाको फाइदारबेफाइदा दुवैबारे सुझाव पुगेको थियो । अन्तिममा सेवा अवधि हटाई उमेर हद र पदावधि तोक्ने विषयमा आन्तरिक सहमति जुटेको छ,’ श्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा समेत तयार बनाइसकेको छ ।

प्राप्त उक्त मस्यौदामा प्रहरी महानिरिक्षकको अवधि ३ र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकको ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । सुरु देखिकै सेवा अवधि ३० वर्षमा अवकास हुने भन्ने वर्तमान व्यवस्था भने प्रस्तावित मस्यौदामा छैन ।

यसअघिका प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालकै पालामा अवकासको मापदण्डबारे अध्ययन गर्न एक समिति बनेको थियो । वर्तमान महानिरिक्षक प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल खारेज गर्न नहुने सुझावसहित प्रतिवेदन गृहलाई बुझाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरिक्षक मनोज न्यौपानेले प्रहरीसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै गरेको र त्यो मूलतस् संघीय संरचनामा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । ‘अवकासको मापदण्ड भने कसरी बनाइन्छ मलाई पूर्ण जानकारी छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

हाल नियमावलीमा रहेको व्यवस्था सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार थपघट गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर अवकासको मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदा गरेपनि सेवा अवधि झिक्ने विवादास्पद निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री शर्माले एक महिनाभित्र उक्त विधेयक पारित गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । केही गरी व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित गर्न नभ्याउने अवस्था सृजना भए अध्यादेशबाट भएपनि कानुन ल्याउने गृहकार्य समेत मन्त्रालयको छ ।

पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ३० वर्षे सेवापछि अवकासको नियम एकैचोटी लागु गर्दा तल्लो तहका थुप्रै प्रहरीको करिअरमा ठुलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘सेवा अवधीको नयाँ नियम लागु गर्दा पर्याप्त विचार र्पुयाइएन भने प्रहरीको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने देखिन्छ । तत्काल लागु गर्ने हिसाबले भन्दा पनि यो ब्याचदेखि वा यति वर्षपछि लागु हुने गरी भनियो भने तल्लो तहका प्रहरीको करिअरमा असर पर्दैन,’ उनले भने ।

विगतमा कतिपय गृहमन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थ अनुसार नियमावली परिवर्तन गर्दा प्रहरी संगठनको छवी बिग्रिँदै आएको छ । गृहले तयार गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद पठाउनुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।