काठमाडौं, २ असोज । संसदको राज्य व्यवस्थ उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सरकारले पेस गरेको विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
आजीवन पेन्सनसहितको सेवासविधा पाउनुपर्ने मागबाट सांससदहरु पछि हटेपछि आइतबार विधेयक पारित भएको हो । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक तलब उपलब्ध गराइने छ ।
संसदीय उपसमितिले सरकारले मापदण्ड बनाएर पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवश्यक आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थपेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्